Ration card : कार्ड धारकों के लिए सरकार की नवीन योजना, राशन दुकानों पर उपलब्ध होगा “छोटू” इस तरह उठा सकेंगे लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। राशन कार्ड धारकों  (Ration card holders) के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यदि आप भी राशन कार्ड धारक है, राशन योजना (ration scheme) का लाभ उठा रहे हैं तो आपको इसका पूरा लाभ मिल सकता है। दरअसल सरकार की तरफ से नवीन योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। नवीन योजना के तहत राशन की दुकान पर रियायत दर में एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder chhotu) उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की तरफ से गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है।

प्रदेश के सरकारी दुकान पर जल्द ही 5 kg, एलपीजी गैस सिलेंडर छोटू का वितरण किया जाएगा। 5 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर राशन की दुकान पर उपलब्ध होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे लेकिन महंगाई के कारण बहुत से लोगों द्वारा इसकी दोबारा रिफिलिंग नहीं करा पाने का मामला लगातार सामने आ रहा था।

अब ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडर के वितरण कराए जाने की व्यवस्था के निर्देश जिला स्तर पर दिए गए हैं। मामले में अब तक आपूर्ति विभाग व तेल कंपनियों के अधिकारी के बीच बैठक भी की जा चुकी है। राशन दुकानदार सरकार से लगातार कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण पिछली दरों पर भी कमीशन उनके लिए बेहद कम है।

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अब सरकार द्वारा राशन की सरकारी दुकान चलाने वालों की आय बढ़ाने की व्यवस्था शुरू की गई है। जन सुविधा केंद्र खोले जाने को मंजूरी दिए जाने के साथ ही अब आय और निवास प्रमाण पत्र आदि भी जन सुविधा केंद्र पर तैयार किए जा सकेंगे। साथ ही 5 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की बिक्री कराए जाने की योजना तैयार की गई है।

जानकारी की माने तो तेल कंपनियों की तरफ से सिलेंडर बिक्री करने वाले दुकानदारों को कमीशन दिया जाएगा। वहीं उज्जवला गैस कनेक्शन धारक को 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर रियायत दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसे सिर्फ आधार कार्ड दिखा कर लिया जा सकेगा। हालांकि पहली बार सिलेंडर लेने पर 1312 चुकाने होंगे जबकि रिफिलिंग पर 572 चुकाना होगा। राशन दुकानों पर मिलने वाले 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर का ब्रांड नेम छोटू रखा गया है। यह सिलेंडर सीधे उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे।


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