Government Schemes: छात्रों के लिए खास हैं ये 5 सरकारी योजनाएं, आपका सपना पूरा करने में मिलेगी मदद

Manisha Kumari Pandey
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Government Schemes For Students: भारत में शिक्षा हमेशा ने महत्वपूर्ण मानी गई है। प्राचीन काल में भी लोग अपने बच्चों को गुरुकुल या आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए खुद से दूर भेजा करते हैं और छात्र भी कठिनाइयों स सामना करते हुए अपनी शिक्षा पूरी करते थे। भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। छात्रों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए भारत सरकार कई योजनाएं चलाती है। जिसका लाभ उठा कर विद्यार्थी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इस स्कीम्स के तहत कई सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर हम आपको ऐसी ही योजनाओं के बारे बताने जा रहे हैं।

सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम

यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा AICTE के जरिए चलाई जाती है। इसे खास कर डिसेबल छात्रों के लिए शुरू किया गया है। जिसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। सालाना 50 हजार रुपये की राशि मिलती है। इसके लिए छात्रों के परिवार की इनकम सालाना 8 लाख से कम होना अनिवार्य होता है। साथ ही एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त इन्स्टिच्यूशन में किसी टेक्निकल प्रोग्रम या डिग्री प्रोग्राम में एनरॉल होना अनिवार्य होता है।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम

यह योजना अल्पसंख्यक केटेगरी के हाइयर एजुकेशन के छात्रों के लिए चलाई जाती है। और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसका लाभ 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी लेवल के छात्र उठा सकते है। छात्रों का परीक्षा में 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

प्रेरणा स्कीम

यह भी भारत सरकार की खास योजना है जो एससी और एसटी केटेगरी के छात्रों के लिए चलाई जाती है। इसके तहत GPAT, CAT, GATE, CMAT और GRE की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को लाभ स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है।

समृद्धि स्कीम

यह योजना भी एससी और एसटी केटेगरी के छात्रों के लिए चलाई जाती है। इसके तहत छात्रों को खुद का बिजनेस शुरू करने और स्टार्टअप के लिए 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जातिब है।

प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना बहुत स्पेशल है। इसे सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। इसके तहत असम राइफल्स, पुलिस कर्मियों, आरपीएफ और आरपीएसएफ के बचहो को छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना को बेरोजगारी दर घटाने के लिए सभी छात्रों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए चलाई जाती है।


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