प्रदेश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक का आयोजन, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, गृह मंत्री ने दी जानकारी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट

मंगलवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सीएम शिवराज द्वारा 4 मंत्रियों के समूह बनाए गए थे, जिनका प्रेजेंटेशन कैबिनेट के सामने हुआ, जिसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया।

गृह मंत्री ने कहा कि सुशासन के प्रेजेंटेशन में तय किया कि हमें नीति आयोग के सामने अपने सुशासन से संबंधित सुझाव रखना है। आगे उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1 सितंबर को सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने-अपने जिलों में जाकर गरीबों को राशन पात्रता पर्ची वितरित करेंगे। इसका लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।

 

गृह मंत्री ने बताया कि मुरैना, छतरपुर, शाजापुर, नीमच और आगर जिले में भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ये प्लांट 4400 मेगावाट क्षमता के होंगे।

 

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन को सीएम सिटीज़न केयर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसमें शिकायतकर्ता अपने मोबाइल फोन से शिकायत की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकेगा।

 

वहीं पुलिस की नियमित भर्ती को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि संविदा कर्मियों को 20 फीसदी आरक्षण का नियम पुलिस की नियमित भर्ती में लागू नहीं होगा। कैबिनेट ने इस नियम की छूट के लिए गृह विभाग को मंजूरी दे दी है।