कैबिनेट का अहम फैसला, 15 अगस्त तक 15 लाख लोगों को मिलेगा राशन

भोपाल,डेस्क रिपोर्ट

भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने (CM Shivraj singh chauhan) की अध्यक्षता में दूसरी बार वर्चुअल कैबिनेट बैठक (Virtual Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में दो विभाग लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के प्रेजेंटेशन हुए।

आधार कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगा राशन

बैठक में तय किया गया है कि 36 लाख 85 हजार ऐसे लोग हैं जो प्रतीक्षारत हितग्राही पर्ची जिनके पास है पर राशन से वंचित है उन्हें आने वाली 15 अगस्त तक 15 लाख लोगों को राशन मुहैया कराया जाएगा। वहीं 31 अगस्त तक सभी 36 लाख 85 हजार लोगों को राशन मिल जाए यह सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाएगा।

धार्मिक और राजनीति कार्यक्रमों पर रोक
उन्होंने कोरोना पर जानकारी देते हुए कहा की कोरोना एक दौड़ नहीं मैराथन है, और इसमें लगातार दौड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है। इसलिए सारी सावधानियां जरूरी है और तय किया है कि अभी फिलहाल कोई भी बड़े धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन, रैली सभा नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए गृह विभाग जल्द ही अपनी गाइडलाइन जारी करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में 15वें नंबर पर है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के सबसे सर्वाधिक 52 हजार के करीब कोरोना के मामले सामने आए हैं। उसके बावजूद भी मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे में 797 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के अंदर प्रदेश में 1355 लोग कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। उन्होंने कहा की डिस्चार्ज होने का आंकड़ा संक्रमित मिले नए मरीजों से लगभग दो गुना है। गृह मंत्री ने कहा यह हमारे लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में 8056 एक्टिव केस ही बचे हैं।

प्रदेश अब लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगा

गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ऊपर के स्तर पर होती थी उसी तरह नीचे के स्तर पर जनप्रतिनिधियों को एसडीएम कोऑर्डिनेटर करेंगे। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि अब लॉक डाउन का निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी नहीं लेगी इसके लिए राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। लॉकडाउन पर स्थिति स्पष्ट करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश अब लॉक डाउन की तरफ नहीं जाएगा लेकिन अन्य विकल्पों पर जरूर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़े कार्यक्रम और बड़े आयोजन बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे। चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देते हुए गृहमंत्री ने बताया कि, आम आदमी के लिए प्रदेश में कोरोना से संबंधित चिकित्सा सुविधा निशुल्क रहेगी। वहीं उन्होंने कहा जो पैसे वाले संपन्न और धनी लोग हैं अगर वो सशुल्क क्वॉरेंटाइन होना चाहते हैं तो उस दिशा में वो जा सकते हैं और होम क्वॉरेंटाइन को लेकर भी गृह विभाग जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा।

भू अभिलेख हुआ डिजिटलाइज

गृह मंत्री ने बताया कि निम्न दाब के उपभोगताओं का अनुमोदन था, जो पूर्व में हो चुका है। वहीं टैरिफ आदेश में जो छूट दी गई थी उसमें 17 हज़ार 500 करोड़ की सब्सिडी विद्युत को दिए जाने का अनुसमर्थन कैबिनेट द्वारा लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अब एक क्लिक पर नकल खसरा खतौनी उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि आज लोक सेवा प्रबंधन के द्वारा तय किया गया कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर पात्र हितग्राही को जो क्राइटेरिया में आता है, उसको उसकी नकल पावती और आवश्यक कागज उपलब्ध करवाए जाएंगे।