भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में आज 15 मार्च 2022 को विधानसभा में कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting today 15 March) सम्पन्न हुई। इस बैठक में कर्मचारियों के 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते (7th Pay Commission MP Employees DA Hike) बढ़ाने के साथ कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।विधानसभा स्थित सभागार में मंत्री परिषद की बैठक “वंदे मातरम” के गान के साथ आरंभ हुई।
शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले
- पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू । मोबाइल वाहन चलेगा पशुओं का उपचार के लिए।
- पशु चिकित्सा इकाई योजना शुरू करने को अपनी मंजूरी दी है। प्रदेश में अब 108 एंबुलेंस की तर्ज पर चलित पशु इकाई होगी।
- पशु चिकित्सा के लिए फोन करने पर मोबाइल वाहन घर पहुंचेगा। मोबाइल वाहन में पशु चिकित्सक, सहायक और ड्राइवर होंगे।
- राम वन गमन पथ योजनाओं को अब संस्कृति विभाग देखेगा।’राम वन गमन पथ’ योजना जो अब तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आती थी,अब पूरी योजना संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित होगी।
- निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 -5 पदों की स्वीकृति।निवाड़ी जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक संचालक व विकास अधिकारी का 1-1 पद,वन मंडल अधिकारी कार्यालय प्रारंभ करने के लिए 5 पद,जनसंपर्क कार्यालय की स्थापना के लिए 8 पद,PHE विभाग में 9 व खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए नए पदों को स्वीकृति
- कर्मचारियों को अप्रैल से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (यानी अब 31 फीसदी) दिया जाएगा।कैबिनेट ने 7वें वेतनमान में 11 प्रतिशत डीए की वृद्धि करके 31 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
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— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) March 15, 2022
#Cabinet ने पशु चिकित्सा इकाई योजना शुरू करने को अपनी मंजूरी दी है। प्रदेश में अब 108 एंबुलेंस की तर्ज पर चलित पशु इकाई होगी।
पशु चिकित्सा के लिए फोन करने पर मोबाइल वाहन घर पहुंचेगा। मोबाइल वाहन में पशु चिकित्सक, सहायक और ड्राइवर होंगे।@mohdept @JansamparkMP@mp_husbandry pic.twitter.com/cGv6Itvwi0
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'राम वन गमन पथ' योजना जो अब तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आती थी,अब पूरी योजना संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित होगी।#Cabinet #CabinetDecisions pic.twitter.com/mKuyp5KHX8
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कैबिनेट ने 7वें वेतनमान में 11 प्रतिशत डीए की वृद्धि करके 31 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।#Cabinet #CabinetDecisions @JansamparkMP @mohdept pic.twitter.com/TXfMHRZArB
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