MP Breaking News
Sun, Dec 21, 2025

MP कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका, सख्त निर्देश- 15 फरवरी तक पूरा करें यह काम वरना रुकेगा वेतन

Written by:Kashish Trivedi
Published:
MP कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका, सख्त निर्देश- 15 फरवरी तक पूरा करें यह काम वरना रुकेगा वेतन

demo pic

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (MP Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) की वेतन (Salary) रोके जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Collector Kaushlendra Vikram Singh) द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए। दरअसल कलेक्टर ने कहा है कि 15 फरवरी तक सभी शासकीय कर्मचारी एंप्लॉयड सेल्फ सर्विस प्रोफाइल अपडेशन (Employed Self Service Profile Updation) का काम पूरा कर ले। कर्मचारियों द्वारा कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो शासकीय सेवकों के फरवरी महीने के वेतन को रोक दिया जाएगा।

बता दे के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए थे। जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को ईएसएस (इंप्लांट सर्विस प्रोफाइल) अपग्रेडेशन का काम 15 फरवरी तक करने के आदेश जारी किए गए थे। इस मामले में बीते दिनों जबलपुर कलेक्टर द्वारा भी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। वही ESS अपग्रेडेशन का काम पूरा नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों को पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

Read More : MPPSC : उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 पर आई बड़ी अपडेट, यहां करे डाउनलोड

वहीं ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी शासकीय कार्यालय के आहरण और संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ शासकीय कर्मचारियों को 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत ईएसएस प्रोफाइल अपग्रेडेशन (ESS Profile Upgradation)कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इस मामले में कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि निर्धारित अवधि में यदि काम पूरा नहीं हुआ तो आर्यन और संवितरण अधिकारी के अलावा कर्मचारियों के February वेतन भी रोके जाएंगे। ते अभी तक काम पूरा ना होने की स्थिति में फरवरी महीने के वेतन को रोक लिया जाएगा।

बता दे कि IFMIS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हर शासकीय सेवकों को ESS अपग्रेडेशन का काम किया जाना है। इस प्रोफाइल के अपग्रेड होने से सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारी के पेंशन आदि मामले का निराकरण आसानी से हो जाते हैं। जिसके बाद मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द ये काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।