भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों (MP Farmers) के लिए शिवराज सरकार (Shivraj Governent) ने नई तैयारी की है। दरअसल इसके लिए सीएम शिवराज (CM Shivraj) के निर्देश पर उद्योग विभाग ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में धान के क्षेत्र और उत्पादन लगातार बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से प्रदेश में इस बार 45 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य (MSP) पर की गई है।
समय पर धान की मिलिंग (Miling) नहीं होने की वजह से धान डंप पड़ा हुआ है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए प्रदेश में राइस मिल (Rise mill) की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। वही सीएम शिवराज के निर्देश पर उद्योग विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। मिल की स्थापना और मौजूदा मिलकर क्षमता में वृद्धि के लिए मंडी टैक्स (Mandi Tax) में छूट देने की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है।
कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सुविधा, पेंशन-EPF और वेतन वृद्धि सहित बीमा लाभ
इसके अलावा मिलर को कई अन्य सुविधा भी दी जा सकती है। जिसने यदि अन्य राज्यों से धान लाकर उसकी मिलिंग करता है तो वह धान मंडी शुल्क से मुक्त रखी जाएगी। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि धान का रकबा और उत्पादन जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए मिलिंग क्षमता बढ़ानी होगी। इसे सरकार नीलाम करने जा रही है।
वही उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल का कहना है कि सीएम के निर्देश के बाद राइस मिलों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अभी कुल 739 राइसमिल हैं। जिनमें से 160 मिलर संयंत्र अपग्रेड करने की बात कही है। वहीं 300 राइस मिल शॉर्टेज प्लॉट भी है। जिसमें चावल की ग्रेडिंग की जाती है।
