ग्वालियर , डेस्क रिपोर्ट।  मध्यप्रदेश नर्सेस एसोसिएशन (MP Nurses Association) के बैनर तले 30 जून से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के बाद समाप्त हो गई है। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की सभी नर्सेस कोर्ट के आदेश के सम्मान में कल गुरुवार से काम पर लौटेंगी।

अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 मई से आंदोलन कर रही मध्यप्रदेश की नर्सेस ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगीं थी।  प्रभावित होती स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बैंच में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच  जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हड़ताल पर बैठी प्रदेश भर की नर्सेस को कल से ही काम पर वापस जाने के आदेश दिए। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पहले ही डॉक्टरों-नर्सो की सेवा को अति आवश्यक बताया था।

हाई कोर्ट ने जहाँ कोरोना काल में नर्सेस की सेवा को अति आवश्यक मानते हुए कल से वापस काम पर लौटने के आदेश दिए है तो वहीँ राज्य सरकार से भी कहा है कि नर्सेस ने जितने भी दिन काम बंद कर हड़ताल की है उसका वेतन न रोकें  , यानि “ब्रेक इन सर्विस” न करें , इसके अलावा हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है कि नर्सेस ने अपनी मांगों को लेकर जो हड़ताल की थी उस पर भी राज्य सरकार विचार करे।  मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि नर्सेस की मांगों के निराकरण हेतु डायरेक्टर हेल्थ-वित्त सचिव की सदस्यता वाली 4 सदस्यीय कमेटी बनाए जो कि एक माह में नर्सेस की मांगों पर विचार कर फैसला ले इसका निराकरण करे।

ये भी पढ़ें – MP News: नर्सेस हड़ताल अवैध घोषित, हाई कोर्ट ने काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए

हाई कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश नर्सेस एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा  कर दी। एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ से बात करते हुए रेखा परमार ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं इसलिए कल गुरुवार से प्रदेश की सभी नर्सेस काम पर वापस लौटेंगी लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

Modi Cabinet Expansion: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली मंत्री पद की शपथ, देखें वीडियो

रेखा परमार ने कहा कि आज उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में नर्सेस का पक्ष रखा है, चूँकि हाई कोर्ट ने सरकार को मांगों के निराकरण के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, मेरी डायरेक्टर हेल्थ से बात हुई है कल गुरुवार को उनके साथ भोपाल में हमारी मीटिंग होगी, जिसमें मांगों के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा होगी।

ये भी पढ़ें – मध्य प्रदेश में 15 जुलाई तक जारी रहेगी सख्ती, अभी नहीं खुलेंगे कोचिंग-सिनेमा और..