भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में सीएम शिवराज (CM Shivraj) की अध्यक्षता में बनी उप समिति (sub committee) ने किसानों (farmers) के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में धान की मिलिंग तेजी कराने के लिए मिलर्स को प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए समिति की बैठक में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने पर विचार किया गया। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय सीएम शिवराज को ही लेना है। माना जा रहा है कि मिलर्स को प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 100 रुपए किया जा सकता है।
दरअसल प्रदेश में धान की मिलिंग बहुत धीमी गति से हो रही है। मिलर्स मिलिंग में रुचि नहीं दिखा रहे हैं जबकि केंद्र सरकार द्वारा चावल की गुणवत्ता की जांच कराए जाने के बाद मिलर्स धान की गुणवत्ता को लेकर टेस्ट मिलिंग का दबाव बना रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। जिसके बाद समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान की मिलिंग से जुड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का विचार किया गया है।
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बताया जा रहा है कि समिति द्वारा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही लेंगे। हालांकि बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक ने मिलिंग का सारा विवरण समिति के सामने रखा। इसके बाद आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि पक्का फर्श बनाकर अनाज रखने की जगह को गोदाम में बदला जाना चाहिए।
बता दें कि इससे पहले उपार्जित धान की मिलिंग और निस्तारण के लिए उस समिति का गठन किया गया था। जिसमें मंत्री बिसाहूलाल सिंह, जगदीश देवड़ा, रामकिशोर कावरे के अलावा कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर समिति ने प्रशासन से 25 रूपए से बढ़ाकर 100 रूपए की बात बैठक में की गई। प्रोत्साहन की राशि 25 से बढ़ाकर 50 किए जाने के बाद भी मिलर्स द्वारा मिलिंग में कोई रुचि नहीं दिखाई गई थी। जिसके बाद इस निर्णय पर विचार किया जा रहा है।
