भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pardesh) के अधिकारियों द्वारा विभाग (department) के निर्देश को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) की। शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिले को पहली से 12वीं के पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए सूची अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद अब तक 80 लाख से अधिक पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो सका है।
इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अब तक सिर्फ 9 लाख विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेट (profile update) किए गए हैं। जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर सभी जिलों के संयुक्त संचालक को जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द पहली से 12वीं तक के पात्र विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति (Scholarship) के लिए अपडेशन किया जाए।
स्कूल शिक्षा विभाग अभी विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेशन में लगा हुआ है। पोर्टल पर विद्यार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है। बता दें कि इससे पहले 24 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने वाले थे लेकिन कार्य अधूरा रहने की वजह से बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।
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अब इस मामले में लोक शिक्षण संचनालय (Public education directorate) कि आयुक्त जयश्री कियावत (jaishree kiyawat) का कहना है कि 24 फरवरी को होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। विभाग द्वारा अभी प्रोफाइल अपडेशन का कार्य चल रहा है। वही जल्द से जल्द बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को राज्य छात्रवृत्ति विमुक्त एवं घुमक्कड़ जनजाति वर्ग, राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति, पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति, सुदामा प्रीमैट्रिक योजना, मार्गदर्शन भत्ता निशक्तजन छात्रवृत्ति योजना आदि योजनाओ का लाभ दिया जाता है। जिसमें हर साल कुल 700 करोड रुपए का खर्च आता है। इसके साथ ही अब तक शिक्षा विभाग की पोर्टल पर एक करोड़ 36 लाख में से सिर्फ 21 लाख बच्चों का प्रोफाइल अपडेशन का कार्य पूर्ण हुआ है जबकि पहले चरण में 57 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाने वाली है।
