मध्यप्रदेश में सरकारी रोजगार(Government employment in Madhya Pradesh) में 100% आरक्षण(100% reservation) अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में सम्मिलित हो चुके हैं। विपक्ष(opposition) एक तरफ जहां इसे सरकार का चुनावी घोषणा मात्र मान रही है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा(Home Minister Narottam Mishra) ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि यदि हम घोषणावीर हैं तो आपने अब तक युवाओं को कितने रोजगार दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है की इस घोषणा का विरोध वह कर रही है। जिसने 15 महीने में ना तो एक भी युवाओं को रोजगार दिया है और ना ही एक भी वैकेंसी निकाली।
दरअसल गुरुवार को मीडिया(media) से बात करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ(kamalnath) ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को ₹4000 वेतन भत्ता देने की घोषणा की थी। वो बताएं 15 महीने में कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला है। नरोत्तम ने कहा कि युवाओं को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछना चाहिए कि अब तक बेरोजगारी भत्ता उन्हें क्यों नहीं मिला। 15 महीने में एक भी वैकेंसी(vacancy) निकली क्या यह किसी भी युवाओं को वह कोई भी नौकरी दे पाए तो इस पर युवाओं को पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए।
बीजेपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस के विरोध पर बोलते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष में होने के नाते यह उनका काम है कि वह विरोध करें लेकिन यह काम सिर्फ सोशल मीडिया अखबारों के जरिए ही ना करें। उन्हें सड़क पर उतर कर भाजपा सरकार की कार्य नीति का विरोध करना चाहिए ताकि प्रदेश का युवा उन्हें बता सके कि प्रदेश में उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, ना ही किसी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया और ना ही प्रदेश में एक भी वैकेंसी निकाली है। 15 महीने में कांग्रेस सरकार प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई और आज जब भाजपा सरकार युवाओं के नौकरी की बात कर रही है तो वह विरोध जता रहे हैं।
‘एक देश एक परीक्षा नीति’ का समर्थन
दूसरी तरफ केंद्र सरकार के एक देश एक परीक्षा नीति का समर्थन करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स को बदलते हुए हमने देश में जीएसटी की पहल की, एक देश में एक विधान एक प्रधान एक निशान की तर्ज पर ही हमने धारा 370 हटाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज एक देश एक परीक्षा पर फैसला सुना कर सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं के लिए व्यापक अवसर के द्वार खोले हैं।
महज विज्ञापन में राम
इधर कांग्रेस द्वारा विज्ञापनों द्वारा लगातार राम मैं आशा जताए जाने पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राम तो सबके हैं अगर आपको यह चीज बताना पड़े तो फिर आपका हक कैसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी राम को अपना बताने की मुहिम नहीं छेड़ी।
बता दे कि शिवराज सरकार के प्रदेश में 100% सरकारी रोजगार आरक्षण पर अब विपक्ष शिवराज सरकार पर हमलावर होती जा रही है। विपक्ष के कई नेता इस पर अपनी असहमति जता चुके हैं वहीं पूरे देश में शिवराज के इस फैसले पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने ये भी आरोप लगाए हैं कि यह सिर्फ चुनावी घोषणा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तंखा ने भी शिवराज सरकार को घेरते हुए उन्हें पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकार महज घोषणा से प्रदेश की जनता को संतुष्ट करती है तो यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी हार है।
