एक्शन में शिवराज सरकार, नगर निकायों को दिए 480 करोड़, छोटे व्यापारियों के लिए कही ये बात

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए एक बार फिर से प्रदेश में संबल योजना शुरू की गई है इसके साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए भी योजना संचालित की जा रही है।

शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क। चुनावी नतीजे के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) एक्शन में आ गए हैं। लगातार प्रदेश के विकास कार्यों की बैठक लेते हुए सीएम शिवराज (CM Shivraj) हर क्षेत्र पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच उन्होंने प्रदेश के नगरीय निकाय पदाधिकारियों-अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से 480 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों को सौंपी है।

दरअसल बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 480 करोड़ रुपए की राशि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के अलावा 403 अन्य नगरीय निकाय को सौंपी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan)ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक संकट है लेकिन विकास कार्यों के लिए धन की व्यवस्था की जाती रहेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों को प्राथमिकता देते हुए आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। वही सीएम शिवराज ने नगर निकाय को निर्देश दिया है की ऐसी व्यवस्था करें। जहां आसपास के इलाके में झुग्गी क्षेत्र की संख्या अधिक ना बढ़े।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए एक बार फिर से प्रदेश में संबल योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए भी योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा शहरी क्षेत्र में हाथ ठेला से छोटे व्यवसाय करने वाले काष्ठकार, चर्मकार, बुनकर कारीगर, केशशिल्पी को योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में सब्जी की दुकान चलाने वाले को भी योजना का फायदा पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जाएगी।

इसी बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की योजना को आगे बढ़ाते हुए रोडमैप जारी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने के लिए 3 साल के लिए रोड मैप तैयार किया है। इसमें सुशासन स्वास्थ शिक्षा अर्थव्यवस्था रोजगार सहित होती का दो रचना को शामिल किया गया है। बता दें कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के साथ आत्मनिर्भर भारत की रणनीति को आगे बढ़ाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा।

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