किसानों से प्रदेश सरकार खरीदेगी पराली, लगवाएगी बायोगैस बनाने के प्लांट – कमल पटेल

कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि किसानों को पराली जलाने के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में पराली को उपयोगी बायोगैस में बदला जाएगा। इससे किसानों को आर्थिक फायदा होगा। खेत तैयार करने के लिए पराली जलानी नहीं पड़ेगी और बायोगैस बनाने से अतिरिक्त आमदनी भी होगी।

जबलपुर, संदीप कुमार। आम के आम गुठलियों के दाम की तर्ज पर मध्यप्रदेश में सरकार, किसानों से पराली खरीदेगी और पर्यावरण को भी बचाएगी। मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा खेत साफ करने के लिए जलाई जाने वाली पराली से पर्यावरण और कृषि भूमि को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार इससे बायोगैस बनाने के प्लांट लगवाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है।

संभाग स्तर पर इसकी शुरुआत होगी और फिर ब्लॉक स्तर तक इसका विस्तार किया जाएगा। ये जानकारी मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान से हाल ही में हुई मुलाकात के बाद दी है। कृषि मंत्री के मुताबिक किसान गेहूं और धान की फसल कटाई के बाद खेत साफ करने के लिए पराली में आग लगा देते हैं। इससे प्रदूषण तो खतरनाक स्तर पर पहुंच ही रहा है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी जीवाणुओं के नष्ट होने से प्रभावित होती है ।

कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि किसानों को पराली जलाने के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में पराली को उपयोगी बायोगैस में बदला जाएगा। इससे किसानों को आर्थिक फायदा होगा। खेत तैयार करने के लिए पराली जलानी नहीं पड़ेगी और बायोगैस बनाने से अतिरिक्त आमदनी भी होगी। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की समस्या का समाधान भी यही है और इसे किसानों की समस्या को समझे बिना नहीं सुलझाया जा सकता है। किसानों को दंड देना या कानूनी कार्रवाई करना इसका विकल्प नहीं है।

कृषि विज्ञानियों के साथ विचार-विमर्श करके मध्य प्रदेश में पराली से उपयोगी बायोगैस बनाने के उपाय पर अमल शुरू किया जा रहा है। बहुत जल्द आवश्यक प्लांट की स्थापना के लिए पहल की जाएगी। किसानों से पराली सरकार खरीदेगी। पराली निकालने से लेकर उसके परिवहन तक का खर्च भी सरकार उठाएगी। पराली निकालने का प्रशिक्षण भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। पराली से बनी इस बायोगैस का सीएनजी वाहनों सहित अन्य क्षेत्रों में ईधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा। इसमें पेट्रोलियम मंत्रालय भी मदद करेगा।

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