उपचुनाव के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक कल, इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर!

इसके अलावा मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग के मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा केनरा बैंक से 7.35 % ब्याज पर 800 करोड़ के लोन की गारंटी सरकार से लेने की अनुमति का प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। वहीं पशुपालन विभाग का नाम अब पशुपालन व डेयरी विभाग करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी| इस पर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह प्रस्ताव भेजा है कि पशुपालन विभाग का नाम बदलने के साथ कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाए।

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इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

-मुंबई स्थित मध्यालोक अतिथि गृह भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
-मप्र मानव अधिकार आयोग के लिए स्वीकृत अस्थाई पदों को1 अप्रैल 2020 से केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड तिथि तक निरंतर करने हेतु।
-जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति तथा यहां स्वीकृत 250 पदों में से 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पलमोनरी मेडिसिन में अंतरण।
-जबलपुर में ग्राम गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति।
-सीहोर जिले की सीप-अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति।
-नेशनल पार्कों व अभयारण्य और चिड़ियाघरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग के लिए विकास निधि फंड की स्थापना।
-मप्र नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम में आवश्यक संशोधन।