भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
मध्यप्रदेश में अब शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए शिवराज सरकार(Shivraj government) बड़ा कदम उठाने जा रही है।जहां विद्यार्थियों के रिजल्ट में पिछड़ने वाले स्कूल(Schools falling behind students’ results) एवं उनके प्राचार्य और शिक्षकों पर बड़ी गाज गिर सकती है। शिवराज सरकार ऐसे स्कूल को चिन्हित कर उनके प्राचार्य व शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय ले सकती है
जानकारी के मुताबिक लोक शिक्षण संचालनालय(Directorate of public education) ने ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार की है जो लगातार रिजल्ट में पिछड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षक विद्यार्थियों पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनकी वजह से अब उन पर सरकार बड़ी गाज गिराने की तैयारी में है।जहाँ ऐसे स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है साथ ही संयुक्त संचालक(Joint director) और जिला शिक्षा अधिकारी(District Education Officer) से रिपोर्ट की भी मांग की गई है। वहीं अब तक मिली रिपोर्ट में 56 स्कूलों की सूची तैयार की गई है। यह ऐसे स्कूलों की लिस्ट है। जहां रिजल्ट 30 फ़ीसदी से कम आया है। अब उन पर शिवराज सरकार कार्रवाई कर सकती हैं।
बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के कई बच्चों ने अच्छा नाम कमाया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिसके रिजल्ट फीसदी लगातार गिरती जा रही है। ऐसे माना जा रहा है कि ऐसे स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षक बच्चों पर उचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जिसके बाद अब राज्य शासन उन पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है।