भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की बैठक में बुधवार को अवैध कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) को वैध करने का प्रस्ताव सामने आ सकता है। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के साथ ही प्रदेश में हजारों अवैध कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) में बुनियादी सुविधाएं देने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में करीब 6 800 अवैध कॉलोनीया है। ग्वालियर जिले के डबरा जैसे कई शहर तो ऐसे हैं जहां वैध कॉलोनी के नाम पर कोई वैध कॉलोनी ही नहीं। ऐसी कॉलोनियों में नामांतरण जैसी प्रक्रिया पर भी रोक लग जाती है। नगरीय निकायों को यहां पर कोई भी काम कराने का वैध अधिकार नहीं और इसीलिए कई जगह पर नागरिकों को सीवर, पानी, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती।
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इसी बात को ध्यान में रखकर शिवराज सरकार ने 2016 में इन कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था। इस प्रक्रिया पर अमल भी शुरू हो गया और तकरीबन 1800 कॉलोनियों ने प्रक्रिया का पालन करने की शुरुआत भी की. लेकिन इस बीच 3 जून 2019 को हाईकोर्ट (Highcourt) ने सरकार द्वारा बनाए कानून पर रोक लगा दी और इसके चलते सरकार ने इस प्रावधान को ही विलोपित कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार की मंशा पर कोई विपरीत टिप्पणी न करते हुए तकनीकी रूप से कहा था कि यह प्रावधान अधिनियम में नहीं है, इसीलिए यह लागू नहीं हो सकते।
इसके बाद कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) ने भी कैबिनेट में अध्यादेश लाकर अवैध कालोनी (Unauthorised Colonies) वैध करने की कवायद शुरू की थी लेकिन यह प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। कमलनाथ सरकार के फार्मूले में सरकार अवैध कॉलोनी (Unauthorised Colonies) काटने वाले कालोनाइजर जल्दी खिलाफ FIR और जुर्माने की कार्रवाई करती जबकि रहवासियों से विकास शुल्क को लेकर नियमित किया जाता। अब नगरीय प्रशासन विभाग ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है और कैबीनेट की बैठक में इस पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। शिवराज सरकार के लिए निकाय चुनाव के पहले यह बड़ा गेम चेंजर होगा।
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कैसे करेगी सरकार अवैध कालोनी को वैध
सरकार (Shivraj प्रदेश भर में लगभग 6800 अवैध कॉलोनियां (Unauthorised Colonies) हैं जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी और कानून बनने के बाद वैध किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए नया एक्ट बनाया जाएगा और कंपाउंडिंग की सीमा 10 से 20 फ़ीसदी बढ़ा दी जाएगी। साथ ही साथ अवैध कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) को वैध करने के लिए नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 लाया जाऐगा।
