अगस्त का महीना बैंक अकाउंटहोल्डर्स के लिए बेहद ही खास होने वाला है। बड़े बदलाव (Banking New Rules) होने जा रहे हैं। कई नए नियम लागू होंगे। इस लिस्ट में क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन, लोन और एफडी की ब्याज दरें शामिल हैं। इन बदलावों की जानकारी होना जरूरी है। ताकि ग्राहक पहले से तैयार हो सके। केंद्र सरकार ने बैंकिंग कानून में संशोधन किया है। इससे संबंधित अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है।
1 अगस्त 2025 से बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू होगा। 1968 के बाद ऐसा बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य निवेशक सुरक्षा, ऑडिट गुणवत्ता और लेखा परीक्षा में सुधार लाना है। सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यालय को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने इससे बदलाव का ऐलान अप्रैल 2025 में ही कर दिया था। अब ये लागू होने जा रहे हैं।
क्या-क्या बदलाव होंगे?
- निदेशक पद के लिए “पर्याप्त ब्याज” फिर से परिभाषित किया गया है। इसकी सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिना दावे वाले शेयर ब्याज बन राशि को निवेश शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है।
- नियम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिना दावे वाले शेयर, ब्याज और बॉंड्स मोचन राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, जिससे वे कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुरूप हो जाएंगे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वैधानिक लेखा ऑडिटर को पारिश्रमिक देने का अधिकार होगा। जिससे गुण उच्च गुणवत्ता वाले ऑडिट पेशेवरों की नियुक्ति की सुविधा होगी और लेखा परीक्षा मानकों में भी वृद्धि होगी।
- पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए निदेशक के कार्यकाल को 8 साल से बढ़कर 10 वर्ष कर दिया गया है।
क्रेडिट कार्ड के नए नियम
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नई नियमों के तहत को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर कंप्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। एलिट और प्राइम क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट अलग-अलग वेरिएन्ट पर यह नियम 11 अगस्त से लागू होगा। वर्तमान में एसबीआई 50 लाख और एक करोड़ रुपये का कवरेज प्रदान करता था।
आईसीआईसीआई बैंक करेगा यह बदलाव
आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब पेमेंट एग्रीगेटर्स से लेनदेन करने पर चार्ज लगेगा। नया नियम 1 अगस्त से लागू होगा। हर ट्रांजैक्शन पर का आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट रखने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स वाले ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन पर दो बेसिस प्वाइंट शुल्क का भुगतान करना होगा। इसकी सीमा 6 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होगी। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट न रखने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स यूजर्स को चार बेसिस प्वाइंट प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसकी सीमा 10 रुपये तय की गई है।
आरबीआई एमपीसी बैठक
आरबीआई एमपीसी की बैठक 5 से 7 अगस्त तक चलने वाली है। इस दौरान अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जिसमें महंगाई, रेपो रेट, जीडीपी ग्रोथ आदि शामिल हैं। रेपो रेट में भी बदलाव की संभावनाएं हैं। इसका असर लोन और एफडी के इंटरेस्ट रेट पर पड़ेगा।
