नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।एक्सिस बैंक (Axis Bank) के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। एक्सिस बैंक ने 1 जून से सैलरी और सेविंग्स अकाउंट्स पर सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। वही बैंक ने मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर लगने वाले मासिक सर्विस चार्ज को भी बढ़ा दिया है।
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बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि “सेविंग्स/सैलरी अकाउंट के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर को 1 जून, 2022/ 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी संशोधित किया जा रहा है। कस्बों और ग्रामीण इलाकों में मासिक न्यूनतम बैलेंस 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं ऑटो डेबिट फेल होने पर लगने वाला चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। यह एक जुलाई से लागू होगा।
इतना नहीं अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर अब आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेेगी।आगामी एक जून से मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकतम मंथली सर्विस चार्ज अब 600 रुपये होगा और सेमी-अर्बन एरिया के लिए यह 300 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 250 रुपये होगा।
वही नेशनल ऑटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस (NACH) के फेल होने पर शुल्क बढ़ाकर 500 रुपये तक कर दी गई है और इसके तहत पहली बार रिटर्न होने पर 375, दूसरी बार 425 और तीसरी बार रिटर्न होने पर 500 रुपये देने होंगे, ऑटो डेबिट फेल होने पर लगने वाला चार्ज में भी 50 रुपये का इजाफा हो गया है और यह 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये हो गया है।
अब यदि आप बैंक से चेकबुक इश्यू कराते हैं तो इसके लिए भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. बदलाव के बाद प्रति लीफ चेक बुक की कीमत 2.50 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये कर दी गई है. यह बदलाव भी 1 जुलाई से प्रभावी होगा. फिजिकल डिटेल और डुप्लीकेट पासबुक फीस के तौर पर 75 रुपये की बजाय अब 100 रुपये देने होंगे. यह बदलाव भी 1 जुलाई से प्रभावी होगा।एक्सिस बैंक ने चेकबुक की फीस को भी 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। चेक बुक की कीमत अब प्रति चेक 2.50 रुपये से 4 रुपये तक बढ़ा दी है।
ये एक जुलाई से होंगे लागू
वहीं सेमी अर्बन शहरों में न्यूनतम बैलेंस 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये या 1 लाख रुपये का टर्म डिपॉजिट कर दिया है। साथ ही लिबर्टी सेविंग अकाउंट में भी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है।इसके अलावा ईजी एंड इक्विवेलेंट, प्राइम, लिबर्टी, कृषि, किसान, सीनियर प्रिविलेट और प्रीमियम सेगमेंट के तहत सभी घरेलू और अनिवासी खातों के लिए चार्ज को 7.5 प्रतिशत कर दिया है।ये नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे।
