नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। महंगाई और बढ़ती पेट्रोल -डीजल की कीमतों के बीच अब इलेक्ट्रानिक व्हीकल का क्रेज बढ़ने लगा है। चाहे स्कूटर हो या कार (Electric Scooters and Car) हर इंसान की पहली पसंद बन गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने E-Amrit Web Portal लॉन्च किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों खरीद, निवेश के अवसरों, नीतियों और सब्सिडी के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन आदि की जानकारी मिलेगी।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी तरह की इंफर्मेशन एक जगह कलेक्ट करने के लिए ई-अमृत वेब पोर्टल (e-Amrit Web Portal) लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने से लेकर उस पर मिलने वाली तमाम डिस्काउंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। e-Amrit Web Portal इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने, उनकी पॉलिसी, सब्सिडी और इंवेस्टमेंट (Policy, Subsidies and Investments) के अवसरों की जानकारी लेने का वन-स्टॉप डेस्टिनेशन (one-stop destination) होगा। यह फैसला ब्रिटेन के ग्लास्गो में चल रही COP26 की मीटिंग में लिया गया है।
ई-अमृत पोर्टल को यूके सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। यह यूके-भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का एक हिस्सा है जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं।आने वाले भविष्य में नीति आयोग का ई-अमृत पोर्टल में और ज्यादा फीचर्स जोड़ने और इनोवेटिव टूल्स पेश करने का है, ताकी इस ईवी की तरफ आकर्षित हो।
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बता दे कि केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME subsidy policy (फेम सब्सिडी पॉलिसी ) संचालित कर रही है। इसके जरिए आपको वाहन खरीदने में छूट के साथ कई सुविधाएं भी मिलती है। बीते दिनों ही मोदी सरकार द्वारा खतरनाक गैसों का डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलेक्ट्रिक फ्यूचर की ओर बदलाव लाने तेजी से कई कदम उठाए थे। वहीं फेम (FAME) और PLI जैसी सरकारी स्कीम्स के जरिए भी लोग लाभ ले रहे हैं।
India today launched ‘E-Amrit’, a web portal on #EVs, at the ongoing #COP26 Summit.
A one-stop destination for all information on electric vehicles – busting myths around the adoption of EVs, their purchase, investment opportunities, policies, etc. https://t.co/j3WkYkbulM pic.twitter.com/czduzgDPWk
— NITI Aayog (@NITIAayog) November 10, 2021