नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रोसेसिंग सिस्टम शुरू किया है, जो व्यापक पारदर्शिता (bussiness transparency) लाने और भुगतान की प्रक्रिया (payment method) में तेजी ला सकता है। बता दें की मंत्रालय का यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EDB) और डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम (Digital India ecosystem) का एक हिस्सा है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2022-23 में इस प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी। सीतारमण ने कहा कि, ई-बिल प्रसंस्करण प्रणाली (e -bill payment method) आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अनुमति देकर पारदर्शिता (transparency), दक्षता (efficiency) और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान सिस्टम को को बढ़ाएगी। इससे अपना क्लैम ऑनलाइन जमा कर के समय ट्रैक करना भी आसान होगा।
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E- bill को 46वें नागरिक लेखा दिवस समारोह (Accounts day event) के दौरान एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि सीजीए प्रौद्योगिकी (control general accounts technology) को अपनाकर सार्वजनिक वित्त का प्रबंध हो सकता है, जिससे ज्यादातर धन की चोरी को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी चोरी करों की कीमतें सीधे नागरिकों तक पहुंचे। इस अवसर पर अपने संबोधन में वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि एक ओर जहां सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) देश के वित्तीय प्रशासकों के लिए एक जरूरी मदद है, वहीं दूसरी तरफ, यह सबसे महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित (important citizen centre) है। ई-बिल सिस्टम है एक खास पहल है। सोमनाथन ने कहा कि नई ई-बिल सिस्टम समय की दूरी को और कम करेगी और डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) की दिशा में खातों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी।
