Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय नई एनडीए सरकार के बजट की तैयारियों में व्यस्त हैं। दरअसल संभावना है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में केंद्रीय बजट पेश किया जा सकता है। वहीं केंद्र की नई सरकार का गठन 9 जून को हो चुका है, और इसके साथ ही सरकारी कार्य पुनः शुरू हो गए हैं। जानकारी के अनुसार 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला है। दरअसल यह विशेष सत्र होगा, लेकिन इसमें पूर्ण बजट 2024 पेश नहीं किया जाएगा। बता दें कि संसद के मानसून सत्र में पूर्ण बजट 2024 प्रस्तुत किया जाएगा, जो जुलाई में आएगा।
प्री-बजट बैठकों की तारीखें:
दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग के शेयरधारकों के साथ प्री-बजट बैठक करेंगी। इसके अलावा, सूत्रों के अनुसार, 18 जून को भी एक प्री-बजट बैठक होगी। इस बैठक से पहले राजस्व सचिव के साथ एक आधिकारिक बैठक होगी। वहीं वित्त मंत्री, जिन्हें एनडीए की सरकार में दूसरी बार वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बजट पेश कर सकती हैं।
जानिए केंद्रीय बजट 2024-25 में क्या हो सकता है खास?
मोदी 3.0 सरकार का आर्थिक एजेंडा वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
महंगाई पर नियंत्रण: महंगाई को नियंत्रित करने के उपायों और विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। खाद्य महंगाई दर को कम करना और बेरोजगारी को घटाना बजट की प्राथमिकताओं में शामिल होगा।
कृषि क्षेत्र में सुधार: कृषि क्षेत्र में तनाव से निपटने और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए सरकार नए संसाधनों की तलाश करेगी और कृषि क्षेत्र में सुधार के कदम उठाएगी।
कैपिटल एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति बनाए रखना और विकासशील परियोजनाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए राजस्व में वृद्धि के उपायों पर काम करना जरूरी होगा। यह सरकार की आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
सुधार के कदम: भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुधार के कदम शामिल किए जाएंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
केंद्र सरकार के खजाने में पर्याप्त कोष:
दरअसल मोदी 3.0 सरकार को एक मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम लाभांश की घोषणा की गई है। इससे सरकार के खजाने में पर्याप्त कोष होगा और आर्थिक नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने में मदद मिलेगी।
इन सभी प्राथमिकताओं और चुनौतियों के साथ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई एनडीए सरकार का बजट तैयार कर रही हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। नए बजट में महंगाई, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में सुधार, और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार की इन पहलों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विकास की नई ऊँचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा।
