मध्यप्रदेश
छत्तीसगढ़
उत्तरप्रदेश
राजस्थान
बिहार
1 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के लिए एक नई और आसान रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसके चलते अब नया आवेदन करने वालों को सिर्फ 3 वर्किंग डेज के भीतर ही मंजूरी दे दी जाएगी। सरकार के द्वारा लिए गए इस जीएसटी रिफॉर्म के तहत फैसले को जीएसटी परिषद द्वारा मंजूरी मिली है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल थी। लोगों को लंबे समय तक मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
असल में नई प्रणाली से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी और मानव हस्तक्षेप भी कम रहेगा। नई प्रणाली में दो तरह के आवेदनों को स्वचालित रूप से रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा। दरअसल, पहले वे लोग हैं जिन्हें सिस्टम द्वारा डेटा और जोखिम विश्लेषण के आधार पर चुना गया है, और दूसरे वे जिनका टैक्स देन हर महीने 2.25 लाख रुपए से कम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी
दरअसल, गाजियाबाद में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन करने के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री के मुताबिक, नई प्रणाली से लगभग 96% नए आवेदकों को सीधा फायदा मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा अब नई नीति बनाने की जगह स्थानीय स्तर पर नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने राज्य और केंद्र जीएसटी इकाइयों से अनुरोध भी किया है कि अब बिना किसी उलझन में पड़े हुए उन्हें नई नीतियों के अनुरूप काम करना चाहिए और नए नियमों को लागू करना चाहिए।
मदद के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई जानी चाहिए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्सपेयर के प्रति सम्मान की भावना प्रशासन को रखनी चाहिए, लेकिन अगर टैक्स चोरी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को अब और भी सरल बना दिया गया है, जिसके चलते स्वचालित रिफंड और जोखिम आधारित ऑडिट सिस्टम की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर के जीएसटी सेवा केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के होने की बात भी कही है ताकि लोगों की जीएसटी से संबंधित परेशानियों को समय पर समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हर जीएसटी केंद्र में करदाताओं की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई जानी चाहिए।
