New Rules: पैकेजिंग से लेकर गेमिंग तक, 1 फरवरी से बदल जाएंगे 5 बड़े नियम, पढ़ें पूरी खबर

1 फरवरी से कई सरकारी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग, ट्रैफिक, पैकेजिंग और आयकर विभाग के नियम बदल सकते हैं।

New Rules: साल 2023 का पहला महिना खत्म होने जा रहा है। जिसके बाद नया महिना नए बदलावों के साथ शुरू होगा। 1 फरवरी ( February 1, 2023) से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका असर आम जनता पर भी होगा। इसी के साथ इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करने जा रही है। जिसमें कई घोषणाएं हो सकती है। कुछ नियमों में बदलाव भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक, पैकेजिंग, गेमिंग, आयकर विभाग और वेतन से जुड़े नए नियमों की शुरुआत 31 जनवरी के बाद से हो जाएगी।

ट्रैफिक नियमों में बदलाव

1 फरवरी से ट्रैफिक नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर डायरेक्ट अकाउंट से जुर्माना कट जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। लेन से बाहर वाहन चलाने पर ड्राइवर का लाइसेन्स भी रद्द हो सकता है। साथ ही डीएल से चालकों का खाता लिंक होगा।

गेमिंग के नियम भी बदलेंगे

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के लिए नए नियमों को लागू होने का मसौदा जारी कर दिया है। 1 फरवरी से यह नए नियम लागू हो सकते हैं। जिसके मुताबिक स्व-नियामकीय निकाय में रजिस्टर्ड सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए लिए रजिस्ट्रेशन साइन अनिवार्य होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा। गेम में शामिल गेमर्स की जमा राशि की निकासी, रिफ़ंड और फीस की जानकारी भी देनी होगी।

बदल जाएंगे पैकेजिंग के नियम

केंद्र सरकार 1 फरवरी ने पैकेजिंग के नए नियम लागू करने जा रही है। नए नियमों से जनता को भी लाभ होगा। 19 तरह के आइटम जैसे कि एडिबल ऑयल, आटा, बिस्किट, दूध, पानी, बेबी फूड, सीमेंट बैग, डिटर्जेंट, ब्रेड, दाल और अनाज की पैकिंग पर जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसमें कन्ट्री ऑफ ऑरिजिन, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वजन, शामिल है।

आयकर विभाग के नियमों में बदलाव

आयकर विभाग के कई नियम 31 जनवरी से बाद बदल सकते हैं। जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत सरकारी योजनाओं पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है, इसमें भी बदलाव हो सकते हैं। साल 2014 से ही छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लिमिट बढ़कर 2.5 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा होम लोन की छूट में वृद्धि की उम्मीद भी लगाई जा रही है।

बढ़ सकता है सरकारी कर्मचारियों का वेतन

बजट 2023 में सरकार कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम वेतन जो अभी 18 हजार रुपये है उसे बढ़ाकर 26,000 रुपये तक किया जा सकता है।