UPI New Rules: यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। नियमों में एक और बदलाव होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूनीफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस के जरिए पर्सन-टू-मर्चेन्ट (P2M) ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस बात की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को एमपीएस बैठक के फैसलों की घोषणा करते समय दी है। साथ ही भुगतान की सीमा से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सही उपायों को अपनाने की बात भी कही है।
केन्द्रीय बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को पी2एम लेनदेन की लिमिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों यूजर्स के लिए काम का साबित हो सकता है। केवल व्यापारियों को ही नहीं बल्कि ग्राहकों को फायदा होगा। बड़े भुगतनों के रास्ते खुलेंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। कैश के जरिए होने वाले लेनदेन में भी कमी आएगी।
कितनी बढ़ सकती है लिमिट?
यूपीआई पी2एम पेमेंट की लिमिट कितनी बढ़ेगी इस संबंध में रिजर्व बैंक ने कोई जानकारी नहीं दी है। वर्तमान में यूजर्स 1 लाख रुपये का भुगतान कर सकते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनपीसीआई लिमिट को बढ़ाकर 2 से 5 लाख रुपये तक कर सकता है। अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है। पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। नया नियम UPI के जरिए होने वाले बिजनेस लेनदेन पर प्रभावी होगा।
इन नए नियमों को भी जान लें
सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिसके तहत यूपीआई में कई बदलाव भी किए गए हैं। नए नियम हाल ही में लागू हुए हैं। एनपीसीआई ने इनएक्टिव नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट को बंद कर रहा है। वहीं छोटे मर्चेन्ट ट्रांजैक्शन के लिए पिछले महीने ही इंसेन्टिव स्कीम शुरू की गई है। योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है। 2000 रुपये तक पी2एम लेनदेन पर प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% प्रोत्साहन मिल रहा है।
