भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। देशभर में कोरोना (corona) के संक्रमण बढ़ने के बाद कई राज्यों द्वारा स्कूलों कॉलेजों (Schools-colleges) को बंद कर दिया गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश भर में MP Schools के 1 से 8वीं तक की कक्षा बंद करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन कक्षा (online classes) का संचालन कर पढ़ाई कराने पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार (inder singh parmar) सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
चर्चा है कि बैठक के बाद 1 से 8वीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया जाएगा। मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि कोरोना के केसों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। मामले में तेजी से हो रही वृद्धि का असर बच्चों पर ना हो और उनकी मुश्किलें ना बढ़े। इस मामले में तैयारियां शुरू की जा रही है।
स्कूल शिक्षा विभाग (School Education department) ने पहली से 8वीं तक की परीक्षा के लिए ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल में 50 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
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वहीं प्रदेश में अभिभावकों का कहना है कि पहली से आठवीं तक की कक्षा के बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके बाद अभिभावक प्रदेश भर में ऑनलाइन कक्षा संचालित करने की मांग कर रहे हैं। कई निजी स्कूलों में सोमवार से बच्चों के आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अभिभावकों का कहना है कि अभी बच्चों में कोरोना के मामले में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं।
एमपी में राजधानी भोपाल सहित इंदौर और अन्य जिलों में तेजी से मामले में तेजी देखी जा रही है। अब तक 3 दिन के भीतर 100 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में राजधानी भोपाल में 28 बच्चों के संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई है। वही देश के अन्य राज्यों के बात करें तो कई राज्यों ने तीसरी लहर की रफ्तार को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है। अब इस मामले में सोमवार को सीएम शिवराज के साथ बैठक कर स्कूल शिक्षा मंत्री बड़ा निर्णय ले सकते हैं।
