एक आधिकारिक अधिसूचना के तहत सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि NCFFS 2022 को एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के जनादेश के अनुसार दक्षता और सीखने के परिणाम, सामान्य सिद्धांत और दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करने के लिए विकसित किया गया है। यह विद्यालय और शिक्षक के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री को डिजाइन करेगा और विकसित करने के लिए एक नवीन दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगा।
पाठ्यक्रम में बदलाव
सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि नर्सरी से कक्षा दो तक 5 साल की शिक्षा की नई संरचना सत्र 2023- 24 से शुरू की जाएगी। यह उन स्कूलों में शुरू की जाएगी, जहां छात्र को मूलभूत स्तर पर शिक्षा प्रदान करते हैं। वही इसके लिए छात्रों की आयु सीमा 3 से 8 वर्ष निर्धारित की गई है।
सीबीएसई द्वारा नवीन तैयारी की जा रही है। इसके तहत सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के सभी शिक्षक और कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जा सके। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ सीबीएसई के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि ऐसे सभी स्कूली पीएफ कर्मचारी राज्य बीमा और श्रम कानून जैसे वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करें।
सीबीएसई की बड़ी तैयारी
सीबीएसई संबद्ध स्कूलों को ईपीएफओ के साथ मिलकर सरकार से श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत होना होगा जो श्रम कानून अनुपालन के लिए ऑनलाइन मंच है। ईपीएफओ ने फील्ड कार्यालय से स्कूल की कवरेज स्थिति को सत्यापित करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें स्कूल को सख्ती से अपने अकादमी कैलेंडर का पालन करने और 1 अप्रैल से पहले नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने से परहेज करने की सलाह दी गई है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शैक्षणिक सत्र का पालन करने का निर्देश देते हुए सीबीएसई ने कहा है कि कई स्कूलों में शैक्षणिक सत्र मार्च महीने से ही शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यह बेहद गलत और अनुचित फैसला है।
बोर्ड ने कहा कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा होने से छात्रों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है और वह चिंता और थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में सर्कुलर जारी करते हुए कहा गया है कि कम समय सीमा में पूरे साल के लायक पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास छात्रों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और संघर्ष करता है। इसलिए सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक किया जाना चाहिए।
