यूजीसी ने पिछले सप्ताह हुई 560 वीं मीटिंग में यह फैसला लिया है। UGC ने इस योजना को ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ नाम दिया है, जिसकी नोटिफिकेशन अगले महीने आने की संभावना है।
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इस प्रावधान के लिए तैयार किए गए मसौदे के अनुसार इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उधमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रोफेसर बनने के लिए योग्य होंगे। जिन व्यक्तियों ने अपने प्रोफेशन में कम से कम 15 साल का अनुभव होगा वह सीनियर लेवल पर प्रैक्टिस प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जा सकेंगे।
ये है दिशा–निर्देश
>> शुरुआत में इन पदों पर उनकी एक साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं
>> इन पदों के लिए सेवा अवधि महज 3 साल है, हालांकि असाधारण परिस्थितियों में इसे अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
>> बता दें इन पदों के लिए कुलपति या निदेशक अपनी मंजूरी देंगे।
>> प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामांकन पर चयन समिति विचार करेगी। जिसमें उस शिक्षक संस्थान के दो वरिष्ठ प्रोफेसर और एक जाना माना बाहरी सदस्य शामिल होगा।
