स्टाफ के व्यक्ति ने जैसे ही पुड़िया खोली उसमें से बहुत तेज बदबू आई और लिफाफा खोलने वाले व्यक्ति को जोर से चक्कर आने लगे , पुड़िया में जहरीला पदार्थ या कोई कैमिकल होने की आशंका के चलते जज मुग्धा कुमार ने इस घटना की सूचना तत्काल जिला न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान को दी। सूचना मिलते ही जिला न्यायाधीश व अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मुग्धा कुमार की कोर्ट में जा पहुंचे।
चेतन कश्यप ने विधानसभा में इसका ऐलान करते हुए कहा कि वह अपना खर्च उठाने में सक्षम है इसलिए उनको दी जाने वाली राशि को विधानसभा कोष में ही जमा किया जाना चाहिए।
रतलाम जिले में एक टीचर की बच्चों के साथ पिटाई की शिकायत का ज्ञापन अभिभावकों ने तहसीलदार को सौंपा है।
कांग्रेस का एक मॉडल है- वो है लापता मॉडल। इनके समय में सड़क लापता, बिजली लापता, आवास योजना लापता, घर-घर पानी लापता और विकास तो पूरी तरह लापता। इन्होंने अपने 15 महीने की सरकार में शिवराज सरकार की संबल योजना को रोक दिया था। लेकिन असंगठित मजदूरों को संबल देने की इस योजना को 600 करोड़ रुपये देकर शिवराज ने फिर से प्रारंभ किया है। गरीबों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय रसोई बंद करवा दी अब आप उन्हें बंद कर दो, इन्हें रोक दो।
रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर रियासत काल के दौरान बनाया गया था। मंदिर में भक्त अपने सोने चांदी के आभूषण और नगदी सजावट के लिए देकर जाते हैं।
कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, वो जब भी आये कर्ज माफ़ी का झुनझुना लाये लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिला कांग्रेस के चेले चपाटों को मिला, एक भाजपा है जो किसानों की चिंता करती है आज करोड़ों रुपये किसानों के खातों में पहुँच रहे हैं , मप्र में तो डबल इंजन की सरकार है तो किसानों को डबल फायदा मिल रहा है।
पीएम मोदी की सभा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी काफी ज्यादा सख्त हो गई है। उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात परिवर्तन और वाहनों के पार्किंग स्थल की तैयारी पहले से ही कर ली है।
प्रेमचंद गुड्डू ने लिखा कि टिकट वितरण में बहुत अनियमितताएं की गई, दावा किया गया कि जीतने वाले को टिकट दिया जायेगा, जिसका सर्वे में नाम होगा उसे टिकट दिया जायेगा, इन बातों को लेकर कांग्रेस के पक्ष में जैसे ही माहौल बना वैसे ही कमलनाथ और दिग्विजय ने अपने समर्थकों के बीच टिकट का बंटवारा कर लिया।
करणी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर को जिला प्रशासन की तरफ से जिला बदर का नोटिस देने के बाद 26 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में मौजूद रहने का नोटिस भी दिया गया है।
वीआरएस के मामले में शुक्रवार को इंदौर उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत सीईओ लक्ष्मण सिंह डिंडौर की सुनवाई की। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने दो दिन में प्रशासन को वीआरएस पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
