राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा 33% महंगाई भत्ते का लाभ, अक्टूबर से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

डीए की बढ़ी हुए दर चालू 1 अक्टूबर 2022 से ही प्रभावी होगा। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।

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रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 5 फीसदी का इजाफा किया है, जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों का डीए 33 फीसदी हो गया है। यह 1 अक्टूबर से लागू होगा, ऐसे में बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर और नवंबर की सैलरी में नकद मिलेगा।हालांकि केन्द्र से अब भी राज्य कर्मचारियों का डीए 5% कम है। वही छठवें वेतनमान से वेतन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है, जिसके बाद उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

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दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के भारसाधक मंत्री  भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने  डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। डीए की बढ़ी हुए दर चालू 1 अक्टूबर 2022 से ही प्रभावी होगा। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। डीए में 5 प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।

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राज्य शासन ने छटवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं छटवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।

क्या होता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।