रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की है, इसके बाद राज्य के कर्मचारियो का डीए 22% से बढ़कर 28% हो गया है। वही छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में 15% की वृद्धि की गई है, यह 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है, बावजूद इसके राज्य के 3.8 लाख कर्मचारी खुश नहीं है, उन्होंने 12% डीए की मांग की है।
छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने 12% डीए बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि सीएम ने दो सचिवों की जो समिति बनाई थी, उनके साथ दो दौर की बातचीत हुई। वहां 12% डीए पर सहमति बन गई थी। बात हुई थी कि संगठन को मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा। इस बीच हड़ताल में शामिल नहीं रहे कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों को सीएम से मिलाकर 6% पर सहमति बना ली गई। बाद में हम लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन हमें 12% से कम डीए मंजूर नहीं है। वह भी देय तिथि से दिया जाना चाहिए। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी ऐसे में सभी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
दरअसल, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते देने का आदेश जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों को 1 अगस्त 2022 से सातवां वेतनमान के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि करते हुए 28% की दर से और छठवें वेतनमान में 15% की वृद्धि करते हुए 189% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
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वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक अगस्त 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूल नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के वित्तीय कोष पर 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है।
