रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 3.80 लाख सरकारी कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर 3 से 6 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होना है, संभावना है कि इस बैठक में डीए पर निर्णय लिया जा सकता है। चुंकी इस संबंध में सीएम पहले भी संकेत दे चुके हैं। वही एरियर और मकान भत्ते पर फैसला हो सकता है।
दरअसल, बीते महीनों राज्य सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत में 6 प्रतिशत की वृद्धि की थी, इस पर कई कर्मचारी संगठनों ने भूपेश बघेल का आभार जताया था तो कई कर्मचारी संगठन 34% डीए पर अड़ गए थे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के डीए में फिर 3% वृद्धि की जाएगी, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़कर 31% जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई 2021 से देय एरियर्स जीपीएफ खाते में जमा होगा, अभी इस पर फैसला होना बाकी है।दिवाली से पहले कर्मचारियों ने सरकार को अपना वादा याद दिलाने शुरू कर दिया है।
वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है और संभावना है कि भूपेश सरकार 3 प्रतिशत वृद्धि कर इसे 28 से 31 फीसदी कर सकती है, इससे ज्यादा भी इजाफा हो सकता है। इधर, कर्मचारियों ने केन्द्र के समान महंगाई भत्ते की मांग की है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बालोद का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में राज्य कर्मचारी 10% महंगाई भत्ते से अभी पीछे है।जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए की घोषणा के बाद राज्य और केन्द्र के डीए का अंतर 6% से बढ़कर 10% हो गया है। वही 7 वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता के पुनरीक्षण की भी मांग की है ।
वही छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि 24 अक्टूबर को दीपावली है ऐसे में 20 अक्टूबर तक वेतन तथा पेंशन के भुगतान के निर्देश दें। वही 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता कम से कम पूर्ण भुगतान का आदेश किया जाए ।साथ ही कहा कि कर्मचारियों के लंबित आर्थिक मांग 3% महंगाई भत्ता अर्थात 28 से बढ़ाकर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भांति 31 प्रतिशत किए जाने, केंद्रीय कर्मचारियों के समान मंगाई भत्ता देय से प्रदान करने तथा एरियस का नगद भुगतान करने, 7 वें वेतनमान की एरियर्स की किश्त का भुगतान, जो कर्मचारियों की लंबित आर्थिक मांगे हैं, पर भी विचार कर निर्णय लिया जावे, ताकि किसानों की भाति कर्मचारी भी उत्साह पूर्वक दीपावली पर्व मना सके।
पूर्व सीएम ने कर चुके है ये दावा
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिवाली पूर्व देय तिथि से लंबित डीए व 7 वें वेतनमान पर पुनरीक्षण कर देय तिथि से गृह भाड़ा भत्ता की मांग पर शीघ्र आदेश जारी करने की मांग सीएम भूपेश से की है,मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था केंद्र सरकार ने 4% DA बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है, अब उनका DA बढ़कर 38% हो गया है। इधर भूपेश सरकार राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 28% DA दे रही है। उनका हक छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बनने पर राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन दिया जाएगा।