कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! महंगाई भत्ता वृद्धि समेत अन्य भतों पर अपडेट, जानें कब मिलेगा लाभ?

वही छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मिलकर केंद्रीय कर्मियों के बराबर 34% डीए देने की मांग दोहराई।

7th pay commission

रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट है। 6% महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाने के सीएम भूपेश बघेल के ऐलान के बाद भी कर्मचारियों में नाराजगी है। छग कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन 6% डीए बढ़ोतरी के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, उन्होंने केन्द्र के समान 34% महंगाई भत्ता देने की मांग की है, ऐसे में अबतक राज्य सरकार की तरफ से कोई आश्वासन ना मिलने पर 22 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल के टलने की संभावना कम है।

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दरअसल, 15 अगस्त से पहले मंत्रालय में हुई कर्मचारियों संगठनों और सीएम भूपेश बघेल में 6% महंगाई भत्ता बढाने और आवास भत्ते पर सहमति बनी थी और संभावना जताई जा रही थी कि 15 अगस्त को इसका ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मिलकर केंद्रीय कर्मियों के बराबर 34% डीए देने की मांग दोहराई, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।हालांकि सीएम ने एक प्रतिशत और बढ़ाने के संबंध में मुख्य सचिव से चर्चा करने का आश्वासन दिया है।

लेकिन कर्मचारी संघ संतुष्ट नही हुआ और 22 अगस्त से हड़ताल पर जा सकते है। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अधिकारी लंबे समय से आंदोलनरत है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इसकी सूचना चीफ सिकरेट्री को भी दे दी गई है। फेडरेशन ने हड़ताल को सफल बनाने प्रदेश के सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 16 से 18 अगस्त तक सभी कार्यालयों में हड़ताल सूचना दे दी जाएगी।

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गौरतलब है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है, जबकी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कर्मचारियों को केन्द्र के समान 34% DA का लाभ दिया जा रहा है, ऐसे में राज्य के कर्मचारी केन्द्र के समान डीए की मांग कर रहे है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार 34% डीए दे रही है, जबकि राज्य सरकार केवल 22% । वही केंद्रीय कर्मियों को HRA सातवें वेतनमान के अनुसार मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को अभी भी छठवें वेतनमान के अनुसार। ऐसे में राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मियों के समान 34% डीए और सातवें वेतनमान के अनुसार HRA की मांग कर रहे हैं।