Chhattisgarh Budget 2023 : छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel Government) आज सोमवार को अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश करने वाली है। इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, क्योंकि इसी साल के अंत में चुनाव होना है और छत्तीसगढ़ सरकार इसे ‘भरोसे का बजट’ नाम से पेश कर रही है। चुनावी वर्ष के इस बजट में कर्मचारियों, युवा, किसान तथा अन्य सभी वर्गों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है।बता दे कि हाल ही में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी संकेत देते हुए कहा था कि सरकारी कर्माचारियों के लिए भूपेश सरकार 6 मार्च को खुशियों का पिटारा खोलेगी। सरकार होली पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है।
अनियमित कर्मियों को मिल सकता है तोहफा
उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में सीएम भूपेश बघेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते है। अनियमित संविदा कर्मचारियों को गुड न्यूज मिल सकती है। भूपेश बघेल सरकार 45000 अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करने का ऐलान कर सकती है, बजट में कर्मचारियों के संविलियन की राह खोल सकते हैं। इसके अलावा होली से पहले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर वृद्धि की जा सकती है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती समेत कई घोषणाएं हो सकती हैं।
45000 कर्मियों को नियमितिकरण का इंतजार
- बता दे कि प्रदेश भर में करीब 45000 हजार से अधिक संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, कृषि,शिक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों में कार्यरत है। कांग्रेस सरकार ने चुनावी जन घोषणा पत्र वर्ष 2018 में कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न घोषणाएं की थी, जिसमें संविदाकर्मियों का नियमितिकरण का भी वादा शामिल है, जो 4 साल होने पर भी अबतक पूरा नहीं हो पाया है।
- हाल ही में कांग्रेस विधायक प्रीतम राम के संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के प्रश्न पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब था कि नियमितीकरण संबंध में कार्रवाई हो रही है, लेकिन समय सीमा बताना संभव नहीं। 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है, शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। शासन स्तर पर अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किए जाने हेतु विधिवत / नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।समय सीमा बताना संभव नहीं है? कयास लगाए जा रहे है कि इसको लेकर बजट में कोई ऐलान हो सकता है।
क्या बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
वर्तमान में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 33 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है, संभावना जताई जा रही है कि बजट में राज्य सरकार मंहगाई भत्ते बढ़ाने ऐलान कर सकती है, अगर ऐसा हुआ तो इसका लाभ राज्य के 3.80 लाख कर्मचारियों को होगा। संभावना है कि इसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा सकता है।वही पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत पर भी कोई घोषणा होने की उम्मीद है।
बजट में ये ऐलान भी संभव
इसके अलावा 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 398 स्वामी आत्मानंद नए स्कूल, 10 जिलों में अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज, 36 आइटीआइ केंद्रों में से प्रत्येक को 33 करोड़ रुपये, आदिवासी समाज के पर्वों के आयोजन के लिए ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये, स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित करने के लिए राशि, पांच नए जिलों मेें प्रशासनिक व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए विशेष राशि और गरीबों के इलाज की राशि की पांच लाख की सीमा में वृद्धि का भी ऐलान हो सकता है।
