देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) इस समय कई परेशानियों से जूझ रही है। पिछले एक सप्ताह में 4 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। वहीं सरकार ने भी कंपनी पर सख्त एक्शन लिया है। इसके अलावा अब छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी को विधिक नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इस नोटिस के तहत सिविल सोसायटी ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि लगातार उड़ाने रद्द होने के कारण यात्रियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ बड़ी मांग भी की है कि जिन भी लोगों की टिकटें रद्द हुई हैं, उन्हें किराए की राशि का दस गुना मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही शिकायत की प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजकर इंडिगो पर करीब 9 हजार करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश भी की गई है।
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने अपने नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि इंडिगो का यह कृत्य भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, विमानन नियम तथा DGCA द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। सोसायटी ने इसे घोर अनुबंध भंग और सेवा में कमी का स्पष्ट मामला बताया है।
सिविल सोसायटी ने आगे बताया है कि पीड़ित यात्रियों की ओर से इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को विस्तृत शिकायत भेजी जा चुकी है।
इस शिकायत में DGCA द्वारा विशेष जांच, इंडिगो एयरलाइन पर 9000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नए कानून बनाने की मांग की गई है।
भारत सरकार ने लिया एक्शन
केंद्र सरकार ने एक बार फिर इंडिगो के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान एयरलाइन की 10 फीसदी फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया गया। साथ ही कंपनी को यात्रियों का रिफंड और लगेज जल्द से जल्द वापस लौटाने की बात कही है।
यह 10 फीसदी कटौती हाई-डिमांड, हाई-फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा। यानी लगभग 230 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक DGCA को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। ये पूरी जानकारी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटकॉर्म एक्स पर दी।
