रायपुर: छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियों को अब एक नया ठिकाना मिल गया है। राजधानी रायपुर में बना ‘शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय’ परंपरा और तकनीक का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहा है। यह संग्रहालय आधुनिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके आदिवासी संस्कृति और इतिहास को एक इंटरैक्टिव अनुभव में बदल देता है।
लगभग 9.75 एकड़ में फैले इस विशाल संग्रहालय को ₹53.13 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। यह उन 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों में से एक है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्थापित किया जा रहा है। यहां 650 से अधिक मूर्तियां, 14 डिजिटल गैलरियां और कई आधुनिक प्रदर्शनी प्रणालियां लगाई गई हैं।
डिजिटल तकनीक से जीवंत इतिहास
इस संग्रहालय की सबसे बड़ी खासियत इसका तकनीकी पक्ष है। यहां आगंतुकों के लिए होलोग्राम, 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इंटरैक्टिव सिस्टम लगाए गए हैं। इनके माध्यम से दर्शक न केवल जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि इतिहास का हिस्सा होने का अनुभव भी करते हैं। एआई फोटो बूथ, डिजिटल स्क्रीन और ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले इसे पारंपरिक संग्रहालयों से बिल्कुल अलग बनाते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम के नायक और विद्रोह
संग्रहालय में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह को विशेष रूप से श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा, यह उन आदिवासी विद्रोहों पर भी प्रकाश डालता है, जिनका इतिहास में अक्सर जिक्र नहीं होता। इनमें हल्बा विद्रोह (1774-79), पारलकोट आंदोलन (1825), और भूमकाल क्रांति (1910) जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। संग्रहालय ने 1825 के पारलकोट आंदोलन का नेतृत्व करने वाले झाड़ा सिरहा जैसे गुमनाम नायकों की शौर्यगाथा को भी दिखाया गया है।
संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन
संग्रहालय की 14 थीम-आधारित गैलरियां सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की जनजातीय जीवनशैली की आत्मा को दर्शाती हैं। यहां बस्तर की प्रसिद्ध घोटुल परंपरा, पारंपरिक शिकार के तरीके, कृषि, मत्स्य पालन, लोक नृत्य-संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों (जैसे नवाखानी और उरिदखानी) को खूबसूरती से दिखाया गया है। इसके साथ ही, मराठा शासन के दौरान ‘सुबे व्यवस्था’ और अंग्रेजी राज में ‘बेगार प्रथा’ जैसे शोषण के ऐतिहासिक पहलुओं को भी दर्ज किया गया है।
“यह संग्रहालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि ‘आदि संस्कृति’ का जीवंत केंद्र है — जो छत्तीसगढ़ की 43 अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट पहचान को संरक्षित और प्रदर्शित करता है। यह ज्ञान, अनुसंधान और आजीविका सृजन का भी केंद्र बनेगा।” — सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव, जनजातीय विकास विभाग
यह संग्रहालय सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक मॉडल है। यहां कैंटीन का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। यह पहल भारत सरकार की ‘आदि संस्कृति परियोजना’ और ‘आदि वाणी’ जैसे कार्यक्रमों से भी जुड़ी है, जिनका उद्देश्य गोंडी और भीली जैसी जनजातीय भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करना है।
