छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में गुरुवार (17 जुलाई) को डीएपी खाद की कमी को लेकर विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन में जारी इस बवाल के चलते अध्यक्ष रमन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कुल 30 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया।
डीएपी की कमी पर उठे सवाल
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक उमेश पटेल ने राज्य में डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) खाद की मांग की। और आपूर्ति को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों को जरूरी खाद उपलब्ध कराने में विफल रही है। इस पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि खरीफ सीजन 2025 के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 31 लाख मीट्रिक टन डीएपी देने का लक्ष्य रखा है। अप्रैल से जून तक 2 लाख 19 हजार मीट्रिक टन की आपूर्ति योजना बनाई गई थी। जिसके मुकाबले अब तक सिर्फ 1,08,155 मीट्रिक टन खाद ही राज्य को प्राप्त हो सकी है।
मंत्री ने बताया कि रबी सीजन के बचे स्टॉक के साथ कुल 1,48,900 मीट्रिक टन खाद का भंडारण हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि आपूर्ति में कमी है, लेकिन इसके पीछे वैश्विक कारण हैं और सरकार वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।
‘नैनो डीएपी को दे रहे बढ़ावा’
मंत्री नेताम ने जानकारी दी कि 20 जुलाई तक राज्य को अतिरिक्त 18,885 मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि खरसिया क्षेत्र (उमेश पटेल का विधानसभा क्षेत्र) में उसी दिन 718 मीट्रिक टन उर्वरक पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल उपलब्ध डीएपी में से 64% सहकारी समितियों और 36% निजी क्षेत्र को दिया गया है। मंत्री ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
सदन में जमकर हंगामा
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और अध्यक्ष के आसन के सामने आकर प्रदर्शन करने लगे। इस कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बाद अध्यक्ष रमन सिंह ने विपक्ष के 30 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि डीएपी की भारी कमी सरकारी सहकारी समितियों में है, जबकि निजी दुकानदारों को खाद उपलब्ध कराकर उन्हें मुनाफा कमाने का मौका दिया जा रहा है। इससे खाद की कालाबाजारी बढ़ गई है और किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हो रहे हैं।
