Chhattisgarh OPS vs NPS 2023 : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सरकारी कर्मचारियों के पास नई पेंशन योजना (new pension scheme) या पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) चुनने का अंतिम मौका है, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर समय-सीमा को 24 फरवरी से बढ़ाकर 05 मार्च की गई है, लेकिन इसके बाद विकल्प देने के लिए समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी ।अब तक 2 लाख 67 हजार 706 कर्मचारियों ने विकल्प दे दिए हैं।
NPS या OPS, 5 मार्च तक करें फैसला
शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने के लिए 05 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से अपना विकल्प देने की अपील की गई है। वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने की समय-सीमा 05 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। इस समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने का यह अंतिम मौका है। जिन्होंने अभी तक विकल्प नहीं दिया है, उनसे अपील की गई है कि निर्धारित समय-सीमा में विकल्प दें।
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राज्य में 88% कर्मचारियों ने चुना पुरानी पेंशन का विकल्प
गौरतलब है कि वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने के लिए 24 फरवरी 2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर विकल्प देने की समय-सीमा को 24 फरवरी से बढ़ाकर 05 मार्च 2023 किया गया है। वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लाख 02 हजार 798 शासकीय सेवकों में से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 2 लाख 65 हजार 824 शासकीय सेवकों ने तथा एनपीएस में बने रहने के लिए 01 हजार 882 शासकीय सेवकों ने विकल्प लिया है। इस प्रकार 88 प्रतिशत यानि 2 लाख 67 हजार 706 शासकीय सेवकों ने अपने विकल्प दे दिए हैं तथा 35 हजार 092 शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने का विकल्प देना बाकी है।
जिले में 84 कर्मचारियों ने चुना OPS, 10183 ने NPS
1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या नयी पेंशन योजना (एनपीएस) में यथावत बने रहने का विकल्प अधिकारी-कर्मचारियों देना शुरू कर दिया है। पहले विकल्प देने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2023 थी। जिसे बढ़ाकर अब 5 मार्च 2023 कर दिया गया है। महासमुंद जिले में इस योजना में 11661 अधिकारी-कर्मचारी हैं। इनमें से अब तक 84 कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) और 10,183 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए अपना विकल्प दिया है। इस प्रकार कुल 10,267 अधिकारी-कर्मचारियों ने विकल्प भरकर प्रस्तुत किए हैं।
जिला कलेक्टर ने जारी किए ये निर्देश
महासमुंद कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुख/सरकारी आहरण संवितरण अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अपने कर्मचारियों से विकल्प भरवाकर छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार संबंधित जानकारी अविलंब अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कोई समस्या या दिक्कत आ रही है तो जिला कोषालय अधिकारी श्री डी.पी. वर्मा से सम्पर्क कर समस्या का निदान कर सकते हैं।
