CG Employees News : छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर हो रही देरी के चलते अब कर्मचारियों पेंशनरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सीएम विष्णु देव साय द्वारा स्वतंत्रता दिवस और कैबिनेट बैठक में डीए को लेकर कोई फैसला ना लेने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया है।
संयुक्त मोर्चा के घटक दलों की बैठक में बंद का फैसला लिया गया है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान डीए एवं डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने का वादा किया गया था। इसको लेकर CM, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को 31 जुलाई को ज्ञापन भी दिया गया था। इसके बाद वित्त मंत्री ने चर्चा के बाद एक जनवरी 2024 से देय 4% DA/DR का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अबतक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश है ।
वित्त मंत्री दे चुके है आश्वासन
दरअसल, पिछले महीने त्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की थी और लंबित 4% डीए और चुनावी घोषणापत्र में दिए गए “मोदी की गारंटी” के बारे में चर्चा की थी। इस दौरान वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जल्द ही देय तिथि से लंबित 4% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जाएगा। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को सीएम इस पर कोई ऐलान कर सकते है, लेकिन निराशा हाथ लगी। वही पिछली कैबिनेट बैठक में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया , जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
9 सितंबर को प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी संगठन
कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग है कि 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाए। वर्तमान में केंद्र में महंगाई भत्ता 50% है जबकि राज्य में केवल 46% है। सितंबर को मंत्रालय, संचालनालय, सहित प्रदेश के समस्त कार्यालय, विद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी, अधिकारी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे।
MP के कर्मचारी भी Dearness allowance ना मिलने से नाराज
- छत्तीसगढ़ के बाद अलावा 8 महीने से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में वृद्धि ना होने से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों में भी आक्रोश है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का कहना है कि केन्द्र की तुलना में राज्य के 12 लाख कर्मचारी 4% DA/DR से पीछे हैं, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% तो राज्यकर्मियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है ।
- राज्य में 7.50 लाख कार्यरत एवं 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2024 से DA/DR न मिलने से कर्मचारियों को हर महीने लगभग ₹620 से₹5640 तक का नुकसान हो रहा है संघ ने सीएम मोहन यादव से जनवरी 2024 से DA/DR वृद्धि कर कर्मचारियों पेंशनरों को आर्थिक मजबूती दिए जाने की मांग की है।
