मनोरंजन, डेस्क रिपोर्ट। द कश्मीर फाइल्स ने भीड़-खींचने और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के साथ, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में यह फिल्म कर-मुक्त है। विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म, सशस्त्र विद्रोह के शुरुआती चरण के दौरान घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में है। यह 11 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म को टैक्स-फ्री बनाने का मतलब सस्ते टिकट से है जिससे अधिक से अधिक लोग इस मूवी को देख सकें।
आपको बता दें कि किसी फिल्म के लिए कर छूट का दावा करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। कर राजस्व पर अपना दावा छोड़ने का निर्णय राज्य सरकार फिल्म-दर-फिल्म के आधार पर लेती है। एक सामान्य नियम के रूप में, जब कोई फिल्म सामाजिक रूप से प्रासंगिक और प्रेरक विषय से संबंधित होती है, तो राज्य सरकारें कभी-कभी इसे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाने के इरादे से कर से मुक्त कर देती हैं।
2017 में माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले, राज्य सरकारों ने मनोरंजन कर लगाया था, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग था, और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक था। कर-मुक्त घोषित करके टिकट को काफी सस्ता कर दिया जाता है। जीएसटी शासन में, मूवी टिकटों पर शुरू में 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था। इसके बाद, दो स्लैब पेश किए गए – 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकटों पर 12 प्रतिशत जीएसटी, और अधिक महंगे टिकटों पर 18 प्रतिशत।
परंपरागत रूप से, गांधी (1982) जैसी व्यापक रूप से प्रशंसित और महत्वपूर्ण फिल्मों को कर मुक्त घोषित किया जाता था, लेकिन 2016 में, दो सामाजिक फिल्मों, दंगल और नीरजा को कई राज्यों में कर मुक्त कर दिया गया था। हाल के वर्षों में कई राज्यों में कर मुक्त कर दी गई अन्य फिल्मों में शौचालय: एक प्रेम कथा (2017) है, जिसने खुले में शौच को रोकने के प्रयासों का समर्थन किया; छपाक (2020), एसिड अटैक पीड़िता की न्याय की लड़ाई की कहानी; मैरी कॉम (2014), विश्व चैंपियन और मुक्केबाजी के दिग्गज की बायोपिक; तारे ज़मीन पर (2007), एक डिस्लेक्सिक बच्चे की कहानी; मर्दानी (2014), जो मानव तस्करी के खिलाफ एक पुलिसकर्मी की लड़ाई के बारे में है; और निल बटे सन्नाटा (2015), आशा की शक्ति के बारे में एक फील गुड फिल्म।
