कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, DA में 25 फीसद की वृद्धि, आदेश जारी, अप्रैल महीने में होगा भुगतान

शासन द्वारा मंहगाई दर में बढ़ोतरी के निर्णय से छठे वेतनमान में महंगाई भत्ता की दर मार्च 2022 से बढ़कर 196% हो जाएगी।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई। दरअसल प्रदेश के छठे वेतनमान (6th pay commission) पाने वाले कर्मचारियों (MP Employees) के महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) की घोषणा की गई है। दरअसल छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब एक मार्च 2022 से 25 फीसद की दर से वृद्धि कर दी गई है। वहीं अप्रैल महीने में मार्च महीने में वेतन के साथ ही वृद्धि का भी भुगतान किया जाएगा।

राज्य शासन ने छठे वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते की दर में एक मार्च 2022 से 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इसका भुगतान अप्रैल 2022 से होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। इस वृद्धि से मंहगाई भत्ते की दर एक मार्च 2022 से 196 प्रतिशत हो जायेगी।

उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के परिपत्र 26 अक्टूबर 2021 द्वारा राज्य शासन के छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को मार्च 2022 (भुगतान अप्रैल 2022) से 171% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। शासन द्वारा मंहगाई दर में बढ़ोतरी के निर्णय से छठे वेतनमान में महंगाई भत्ता की दर मार्च 2022 से (भुगतान अप्रैल 2022) बढ़कर 196% हो जाएगी।

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इससे पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई थी। 11 फीसद वृद्धि होने के कारण सातवें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31 फीसद हो गया था। हालांकि इसके तुरंत बाद केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसद वृद्धि की घोषणा के बाद उनका da बढ़कर 34 फीसद हो गया। जिससे MP के सातवें वेतनमान के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी से 3 फीसद पीछे रह गए थे। वही छठे वेतनमान के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी नहीं किए गए थे। वहीं अब छठे वेतनमान के महंगाई भत्ते में भी 25 फीसद की वृद्धि कर दी गई है। जिसका भुगतान अप्रैल महीने में किया जाएगा।

MP में पेंशनर्स के बढ़े पेंशन पर मामला अभी भी अटका हुआ है। दरअसल राज्य शासन की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार के पास के लिए पत्र भेजा गया है। हालांकि अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी पेंशनर्स को 17 फीसद की दर से ही महंगाई राहत उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पत्र पर सहमति बनती है तो मध्य प्रदेश के पेंशनरों की पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। हालांकि इससे पहले पेंशनर्स की मांग को देखते हुए राज्य शासन द्वारा बीच का रास्ता निकालने पर विचार विमर्श किया जा रहा है।