भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) की शिवराज सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।दरअसल, छठवें वेतन आयोग (6th pay commission) के तहत मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 17% की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला । DA बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी लंबे समय से बैठे थे। इसी को देखते हुए उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा दांव लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों के छठवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।

साथ ही कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर 2021 के नवंबर 2021 में दिए जाने वाले वेतन में जोड़कर मिलेगा। वहीं, राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता अब 154% फीसदी से बढ़कर 171 फीसदी हो जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छठे वेतन आयोग ने इस साल राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में दो गुना से अधिक की बढ़ोतरी की है।

दरअसल वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F 4-3/2019 नियम/4 14 जून, 2019 के मुताबिक राज्य शासन के सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2019 से छठवें वेतनमान में 154% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। जिसे अब राज्य शासन ने बढ़ाते हुए 171% कर दिया है। अब छठवें वेतनमान कर्मचारियों को बढे हुए महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर के वेतन के साथ देय होगा, जो उन्हें नवंबर 2021 के वेतन में प्राप्त होगा।

वहीं जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते की गणना छठे वेतनमान (6th pay commission) में वेतन बेंड (salary band) में वेतन और ग्रेड वेतन के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उचित रुपए में पूर्ण अंकित किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस आदेश के अंतर्गत महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया खर्च संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक ना हो।

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इससे पहले सातवें वेतन आयोग के तहत मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 8% की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। कोरोना काल में राज्य की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई थी और इस कारण सरकारी सेवकों के लिए जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होने वाली वेतन वृद्धि को भी स्थगित कर दिया गया था। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ नवंबर 2021 में भुगतान किया जाएगा।

आपको बता दें कि लंबित वेतन वृद्धि के शेष 50% का भुगतान फरवरी 2022 के वेतन के साथ मार्च 2022 में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कहा की अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता राज्य में कोरोना संकट के कारण 2020 से नहीं बढ़ाया गया है। वहीँ कांग्रेस सरकार ने मार्च 2020 में महंगाई भत्ते को 12 प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण यह लागू नहीं हुआ।

इस बीच, केंद्रीय सरकार ने कोरोना के हालात को देखते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को भी टाल दिया था। जिसके आधार पर सरकार ने महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के आदेश को टाल दिया था, जो आज तक नहीं मिला है।