DA में 3 फीसद की घोषणा, भुगतान को लेकर नवीन आदेश जारी, मई में बढ़कर आएगी राशि, मिलेगा एरियर्स

अप्रैल महीने के मिलने वाले वेतन के साथ एरियर्स का भुगतान भी कर्मचारियों को किया जाएगा।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। एक बार फिर से 7th CPCs कर्मचारियों (7th CPCs employees) के महंगाई भत्ता भुगतान (DA Hike Payment) को लेकर आदेश जारी किया गया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसद की बढ़ोतरी के बाद राज्य शासन द्वारा इंडियन आर्मी (Indian Army), इंडियन नेवी (Indian navy) और इंडियन एयर फोर्स (indian air force) के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया था। वहीं अप्रैल में महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी। जिसके बाद एक जनवरी 2022 से बढे हुए महंगाई भत्ते का भुगतान सभी सेना अधिकारी और गैर योद्धाओं सहित अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों को किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के मुताबिक गैर लड़ाके नामांकित सहित सभी सैन्य अधिकारी अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों का महंगाई भत्ता का भुगतान संशोधित दर से किया जाना है। इसके अलावा एक जनवरी 2022 से ही बड़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। अप्रैल महीने के मिलने वाले वेतन के साथ एरियर्स का भुगतान भी कर्मचारियों को किया जाएगा।

वही जारी आदेश में कहा गया है कि अनुदान के संबंध में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने मामले के विभाग वेतन सेवाएं नई दिल्ली पत्र संख्या 1 (6/2021/D(वेतन/सेवा) 6 अप्रैल को जारी की गई थी। उसके नियम के तहत अनुदान के संबंधित का ध्यान रखा जाए। वही सभी सैन्य अधिकारी को महंगाई भत्ते के संशोधित दर का भुगतान मूल वेतन के मौजूदा 31% से बढ़ाकर 34 फीसद से किया जाए।

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जारी पत्र में लिखा गया कि मूल वेतन का अर्थ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें सीपीसी की सिफारिश के अनुसार परमैट्रिक्स में निर्धारित स्थल पर आहरित वेतन को माना जाएगा। इसी प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन आदि को शामिल नहीं किया जाएगा।

ज्ञात हो कि 1 जनवरी 2022 से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना जैसे रक्षा बलों पर लागू महंगाई भत्ता, डीए 34% करने के आदेश अप्रैल में दिए गए थे। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा विभाग साल में दो बार डीए का आधिकारिक आदेश जारी करता है।

वहीँ 1 जनवरी 2022 को भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना जैसे 7वें CPC वेतनमान में रक्षा बलों के लिए डीए को बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। यह सशस्त्र बलों के अधिकारियों और एनसी (ई) सहित अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए है। वहीँ अब इसके भूटान को लेकर 21 अप्रैल को आदेश जारी किये गए हैं