नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th pay commission कर्मचारियों (employees) को सितम्बर महीने में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी देने के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन (salary) में नए साल में वृद्धि की संभावना है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार जनवरी 2022 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने पर चर्चा शुरू कर दी है। पता चला कि इस संबंध में एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड (Railway board) को मंजूरी के लिए भेजा गया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2022 में बढ़ा हुआ HRA मिलेगा। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ और रेलवे के राष्ट्रीय संघ 1 जनवरी, 2021 से HRA को लागू करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांग को मंजूरी दी जाती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होगी।
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि एचआरए एक वेतन घटक है जो कर्मचारियों को उस शहर में रहने की आवास लागत के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जा रहा है। हालांकि, सभी मामलों में नियोक्ता वेतन संरचना, वेतन राशि और निवास के शहर जैसे मानदंडों के आधार पर भुगतान की जाने वाली एचआरए राशि तय करते हैं।
HRA की गणना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए HRA 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये से कम नहीं है, जिसकी गणना 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन के 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से की जाती है। X, Y और Z शहरों के लिए HRA का भुगतान क्रमशः 24%, 16% और 8% है।
