मध्य प्रदेश के 4.75 लाख पेंशनरों के DR Hike पर नई अपडेट, जानें कब मिलेगा लाभ?

पेंशनरों को 31 % महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अबतक छत्तीसगढ़ सरकार ने सहतमित नहीं दी है।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. मध्य प्रदेश के पौने पांच लाख पेंशनरों (MP Pensioners)के लिए बड़ी खबर है। पेंशनरों को 31 % महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अबतक छत्तीसगढ़ सरकार ने सहतमित नहीं दी है। इधर, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा मप्र शासन के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेजने के बाद विभाग ने एक बार फिर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली है।संभावना जताई जा रही है कि जल्द पेंशनरों को इसका लाभ दिया जा सकता है।

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दरअसल, वर्तमान में  मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (MP Employees DA Hike) को 31% महंगाई भत्ता  मिल रहा है, लेकिन  पेंशनरों (MP Pensioners) को अबतक 17% डीआर ही दिया जा रहा है। हालांकि शिवराज कैबिनेट ने डीए के साथ डीआर में भी 11 प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है और कर्मचारियों को 31% DA का भी लाभ मिलने लगा है, लेकिन पेंशनरों को अब भी इंतजार है, क्योंकि आदेश जारी करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।इसके लिए बीते दिनों मप्र के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर सहमति नहीं दी गई है।

छत्तीसगढ सरकार का कहना है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे, ऐसे में विभाग एक बार फिर प्रस्ताव सरकार को भेजने की तैयारी में है, ताकी कैबिनेट के फैसले के अनुरूप जल्द से जल्द प्रदेश के पौने पांच लाख पेंशनरों को भी कर्मचारियों की तरह 31% महंगाई राहत का लाभ मिल सके।अब अंतिम फैसला छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को लेना है, चुंकी वर्ष 2000 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और राहत का 74% वित्तीय भार मध्य प्रदेश और 26% छत्तीसगढ़ उठाती है।इसके बाद ही दोनों राज्यों के पेंशनरों की महंगाई राहत में इजाफा होगा।

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बता दे कि बीते दिनों ही प्रदेश के पेंशनरों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda)-और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मदद की गुहाई लगाई थी, वही मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था कि प्रदेश के पेंशनर्स को शासकीय सेवकों से 14% कम महंगाई राहत का भुगतान क्यों किया जा रहा है। शासकीय सेवकों की तरह 31% महंगाई राहत का लाभ कब से दिया जाएगा।