राज्य सरकार 11 अक्टूबर को इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिसकी घोषणा जल्द ही की जानी है। जानकारी के मुताबिक बढे हुए डीए का भुगतान अक्टूबर के वेतन यानी नवंबर के साथ किया जाएगा। दिवाली से पहले राज्य के 7.50 कर्मचारियों को राज्य सरकार तोहफा देने की तैयारी में है। वही बढे हुए डीए के भुगतान दिवाली से पहले किए जाने को लेकर वित्त विभाग में विचार-विमर्श भी किया जा रहा है।
MP : अधिकारी-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, फिर बढ़ेगी अवधि, विभाग ने पूरी की तैयारी, मिलेगा लाभ
फिलहाल के नियम के तहत कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।जबकि केंद्र सरकार को कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 38 फीसद किया गया। वहीं अब राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की तैयारी की गई है। DR में 4 फीसद की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को हर महीने 620 जबकि अफसरों को 8558 तक का फायदा देखने को मिलेगा।
राज्य सरकार द्वारा डीए में बढ़ोतरी के बाद वित्तीय वर्ष में अक्टूबर से मार्च 2023 तक के आखिरी की माने तो 700 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार राज्य शासन पर पड़ेगा। कर्मचारी पेंशनर्स के भुगतान में हर महीने 104 करोड रुपए के अतिरिक्त भार की संभावना जताई गई है। इस बार राज्य सरकार द्वारा एरियर के भुगतान पर भी विचार किया जा रहा है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के एरियर के भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा 312 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई गई है।
बता दें कि इससे पहले 4 साल के एरियर को लेकर फिलहाल राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अधिकारी कर्मचारी संघ की मांग है कि 4 साल के एरियर का भुगतान किया जाए। 3 महीने के एरियर की राशि कर्मचारियों को नगद दी जाएगी या उन्हें जीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट की जाए। इस पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। विभाग द्वारा इस पर विचार-विमर्श जारी है।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही 3 महीने के एरियर के रूप में उन्हें 1860 रूपए जबकि अधिकतम अफसरों को 34232 उनके जीपीएफ खाते में भेजी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश के 4.7 लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत में भी वृद्धि की सम्भावना है। केंद्र के पेंशनर्स के मुकाबले मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 10 फीसद कम महंगाई राहत उपलब्ध कराई जा रही है।
दरअसल DR बढ़ाने के मामले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से वित्तीय सहमति आवश्यक हो जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत इस नियम के पेंशनर से केंद्रीय पेंशनर से 10% पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स की पेंशन राशि के भुगतान में 76% हिस्सेदारी मध्यप्रदेश की जबकि 24% हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ की होती है।
