नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार इस नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central employees) के लिए कुछ और खुशखबरी लेकर आ सकती है। मोदी सरकार 7th pay commission केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 1 फरवरी, 2022 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से पहले तय किया जा सकता है।
सूत्रों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है, ताकि इसे बजट के खर्च में शामिल किया जा सके। यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के संबंध में घोषणा करती है, तो उनके वेतन में वृद्धि होगी। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा।
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वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया गया तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर के मूल वेतन के लिए प्रदान किए गए नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।
