नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के 7th pay commission 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स (Employes-pensioners) उसको जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा दशहरा दीपावली से पहले उनके में 4 फीसद की वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। आ रही अपडेट के मुताबिक मोदी कैबिनेट के पास केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के इजाफे (DA Hike) के लिए फाइल पहुंच चुकी है। जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल महंगाई भत्ता 34 फिर से 4 फीसद की वृद्धि के साथ 38 फीसद महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय कैबिनेट के पास में गए हुए थे और महंगाई राहत की बढ़ोतरी वाली फाइल पहुंच चुकी है सितंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। डीए एरियर्स मामले को मंजूरी देने से पहले सरकार द्वारा मुद्रास्फीति दर देखा जाता है। मुद्रास्फीति दर पहले से ही आरबीआई के अनुमान से अधिक हो गई है।
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जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैी इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई थी। इसे 31 से बढ़ाकर 34 फीसद किया गया था। जनवरी 2022 में हुई वृद्धि के बाद 4 फीसद की वृद्धि का अनुमान के मुताबिक DA बढ़ाया जा सकता है। वही केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार डीए में वृद्धि का ऐलान किया जाता है।
बता दें कि जुलाई 2020 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारी सहित 63 लाख पेंशनर को लाभ मिलेगा। पे बैंड में न्यूनतम बेसिक सैलरी फिलहाल 18000 है इसे 34 फीसद की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होता है। वही अगर महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि रिकॉर्ड होती है तो डीए 38 फीसद पहुंच जाएगा। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल जिन की बेसिक सैलरी 18000 है। उन्हें सालाना 8640 का लाभ मिलेगा जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 होने की स्थिति में सालाना सैलरी 27312 रुपए की दर से बढ़ेगी।
18 महीने के महंगाई भत्ते एरियर्स
वही एक बार फिर से कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते एरियर्स की फाइल सरकार के पास पहुंची है। कर्मचारी संघ द्वारा लगातार सरकार से कर्मचारियों के एरियर्स की मांग की जा रही है। वहीं कर्मचारी संघ का कहना है कि एरियर्स का भुगतान नहीं करने की स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि एक बार फिर महंगाई भत्ते में एरियर्स की फाइल के पास पहुंची है। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द 18 महीने के एरियर का भी लाभ देखने को मिल सकते हैं।