नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत 31 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR) का तोहफा मिल गया है, लेकिन 18 महीने का बकाया (outstanding arrears) अभी तय नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के बाद यानी नवंबर में इस पर फैसला लिया जा सकता है, दरअसल मामला पीएम मोदी (PM Modi) तक पहुंच गया है और वह जल्द ही इसका हल भी निकाल सकते हैं। जिसके बाद दिसंबर महीने में कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई बयान या संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन राहत की खबर यह है कि 31 फीसदी डीए के साथ जुलाई के बाद एरियर मिलेगा। जिससे 1 करोड़ कर्मचारियों को वेतन में फायदा होगा और हर महीने बड़ी उछाल देखने को मिलेगी।
दरअसल, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने 28 फीसदी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR को बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 9488.74 करोड़ का बोझ बढ़ेगा और करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे 47 लाख 14 हजार कर्मचारियों और 68 लाख 62 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा। DA/DR की यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी. बढ़े हुए DA का फायदा अक्टूबर की सैलरी में देखा जा सकता है।
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वही 3 माह के जुलाई, अगस्त, सितंबर के एरियर का पैसा भी मिलेगा, हालांकि जून के एरियर का फैसला अभी नहीं हुआ है। इधर, पेंशनर्स फोरम ऑफ इंडिया (BPM) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया जल्द से जल्द जारी करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है और एक पत्र लिखा है यह प्रभाव। लेकिन शीघ्र निर्णय की मांग की। इस मामले को पीएम तक पहुंचने के बाद उम्मीद है कि वह नवंबर में 18 महीने के बकाये पर फैसला ले सकते हैं।
जानिए 31 फीसदी DA के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी
31 प्रतिशत DA/DR वृद्धि के बाद 18000 रुपये के मूल वेतन वाले लोगों के वेतन में 540 रुपये प्रति माह या 6,480 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि की जाएगी। 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद 5580 रुपये मिलेंगे। यानी कर्मचारियों के वेतन में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी 31 फीसदी डीए के बाद 56,900 वेतन पाने वालों को वेतन में 1,707 की बढ़ोतरी के साथ 17,639 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। इसी तरह 36000 और 56000 हजार वेतन वालों को भी लाभ मिलेगा। वही यात्रा भत्ता और शहर भत्ता, सेवानिवृत्ति के लिए भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में भी वृद्धि होगी।
