नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के 65 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों के 7th Pay commission DA में 11 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। वहीं केंद्र सरकार (central government) की राह पर चलते हुए कई राज्य सरकारों ने भी अपने अपने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश सरकार (Shivraj Government) ने भी कर्मचारियों को 2 वेतन वृद्धि (increment) का लाभ दिया है। इसी बीच इस केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है दरअसल अगस्त और सितंबर महीने की सैलरी इस बार कर्मचारियों को एडवांस में जारी की जाएगी।
महाराष्ट्र और केरल में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त और सितंबर महीने की सैलरी एडवांस (salary advance) में मिलेगी। केंद्र सरकार ने एडवांस सैलेरी जारी करने का फैसला किया है। हालांकि इसका कारण यह है कि अगस्त 2 सितंबर में बड़े त्यौहार हैं। केरल में जहां अगस्त में ओणम फेस्टिवल (onam festival) वहीं महाराष्ट्र में सितंबर में गणपति उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके बाद से इस बात पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के TCA कल्याणी के मुताबिक केरल और महाराष्ट्र दर्जी के लिए अगस्त 2 सितंबर की सैलरी पहले जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी विभाग ने तैयारी कर ली है। केरल में जहां 22 अगस्त को कर्मचारियों की सैलरी उनके खाते में आएगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों को 18 सितंबर को सैलरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ इसका फायदा कई हजार पेंशनरों को भी दिया जाएगा।
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फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा कार्य की कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन को फाइनल पेमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। वहीं एडजस्टमेंट अगस्त 1 सितंबर की सैलरी में होगा। साथ ही डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को भी इस वेतन का लाभ मिलेगा।
ज्ञात हो कि इससे पहले पेंशनरों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में पारिवारिक पेंशन (family pension) की ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
हालांकि, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र के इस कदम से मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए “जीवनयापन में आसानी” आएगी और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
