भोपाल, डेस्क रिपोर्ट केंद्र सरकार (central government) के लाखों कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए 7th pay commission में एक अच्छी खबर है। सरकार ने बुधवार 14 जुलाई को महंगाई भत्ते (dearness allowance) में 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल Corona महामारी के बीच DA पर रोक लगाने के बाद DA बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि यह उल्लेख करना उचित है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर से बढ़ा हुआ DA लाभ मिलेगा या नहीं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (14 जुलाई) को हुई बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की बहाली को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (anurag thakur) ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि डीए में संशोधन 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा।
Read More: Jabalpur : जीआरपी पुलिस ने 30 लाख रुपए के साथ युवक को किया गिरफ्तार, जांच जारी
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में भी वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ता 50 फीसद से ज्यादा होगा तो हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी की जाएगी। अनुराग ठाकुर (anurag thakur) ने कहा कि कर्मचारियों को क्रमशः 27, 18 और 9 फीसद HRA दिया जाएगा।
1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की बहाली के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जून 2021 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन का 17 फीसदी था। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट की ताजा मंजूरी से कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन के 28 फीसदी के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा।
DA वृद्धि के साथ वेतन की गणना कैसे करें:-
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को तीन गुना बढ़ाया, जिसमें जनवरी 2020 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी, जून 2020 में 3 फीसदी की बढ़ोतरी और जनवरी 2021 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी शामिल है। यदि आप तीन लंबित बढ़ोतरी (17+4 +3+4) के साथ वर्तमान दर की गणना करते हैं तो नया महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत है। वेतन वृद्धि की जांच के लिए, एक कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 11% की गणना करनी होगी।
गौरतलब है कि डीए बढ़ने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि होगी। डीए में बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एलटीए, पीएफ और ग्रेच्युटी पर भी पड़ेगा।
